केरळच्या थेट विक्री देखरेख यंत्रणेचे कौतुक

VMPL नवी दिल्ली [भारत], फेब्रुवारी २४: केरळ सरकारने थेट विक्री देखरेख यंत्रणा (DSMM) लाँच केल्याबद्दल कौतुक करत, भारतीय थेट विक्री संघटना (IDSA) ने हे थेट विक्रेत्यांसाठी पारदर्शी, ग्राहक-स्नेही आणि विकास-केंद्रित परिसंस्था निर्माण करून राज्याच्या आर्थिक विकासात थेट विक्री उद्योगाच्या भूमिकेला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि मंत्री जी आर अनिल यांच्या नेतृत्वाखाली, केरळ सरकारने केरळमधील १.५ लाखांहून अधिक थेट विक्रेत्यांसाठी आणि राज्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी स्पष्ट आणि अचूक मार्गदर्शक तत्वे जारी करून थेट विक्री उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

१९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तिरुवनंतपुरम येथे झालेल्या लाँच कार्यक्रमात आयडीएसएचे सीईओ कौन्सिल सदस्य समीर के मोदी यांनी राज्य सरकारच्या या पावलाचे स्वागत करताना म्हटले की, “केरळने स्पष्ट आणि सुपरिभाषित मार्गदर्शक तत्वे जारी करून आणि ऑनलाइन पोर्टल लाँच करून केरळच्या ५२२ कोटी रुपयांच्या थेट विक्री उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल उचलले आहे, जे केवळ पारदर्शकता आणि नियामक अनुपालना वाढवेलच, तर उद्योगाच्या दीर्घकालीन, शाश्वत विकासासाठी मार्ग मोकळा करेल.”

भारत जागतिक स्तरावर ११ वा सर्वात मोठा थेट विक्री बाजारपेठ म्हणून २१,००० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल करतो आणि ८.३% च्या सीएजीआरने वाढत आहे. आयडीएसएच्या वार्षिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार, केरळ राज्याचा दक्षिणेकडील प्रदेशातील थेट विक्री बाजारपेठेत १७% वाटा आहे, ज्यात तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशचा समावेश आहे. केरळ सरकारची संरचित देखरेख प्रणाली आणि थेट विक्री संस्थांसाठी ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल लाँच करणे हे पारदर्शकता आणि नियमनाच्या नवीन युगाची सुरुवात आहे. आयडीएसएचे अध्यक्ष श्री विवेक काटोच यांनी प्रेस विज्ञप्तीत म्हटले आहे की, "" आयडीएसएने केरळ अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि कायदेशीर मापविज्ञान विभागाशी उद्योग शिफारसी, थेट विक्रेत्यांचे दृष्टिकोन सामायिक करण्यात आणि पुढे एक मजबूत आणि प्रभावी देखरेख यंत्रणा तयार करण्यात मदत करण्यात सक्रियपणे सहभागी आहे आणि राज्यात विकास-केंद्रित परिसंस्था घडवण्यासाठी राज्याला पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध राहील."

आयडीएसए ग्राहक संरक्षण (थेट विक्री) नियम, २०२१ शी सुसंगत असलेले जबाबदार आणि नियामक चौकट घडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबत सक्रियपणे काम करत आहे, जे केवळ ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करेलच, तर थेट विक्री उद्योगाची विश्वासार्हता देखील वाढवेल.  केरळची पारदर्शी यंत्रणा ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यास, व्यवसायाची विश्वासार्हता वाढवण्यास आणि आर्थिक विकासात थेट विक्री उद्योगाची भूमिका मजबूत करण्यासाठी मदत करेल. थेट विक्रेत्यांसाठी पारदर्शी, ग्राहक-स्नेही आणि विकास-केंद्रित परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी धोरणकर्ते आणि भागधारकांसोबत जवळून काम करण्यासाठी आयडीएसए वचनबद्ध आहे.