ग्रीन हायड्रोजनच्या वापरास प्रोत्साहन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गौरवोद्गार
महाराष्ट्र ग्रीन हायड्रोजनच्या वापरास मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
असेल. अपारंपारिक व नविनीकरणीय ऊर्जा स्रोतांतील सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन या पर्यायांवर अंमलबजावणी केली जात आहे. ग्रीन हायड्रोजनचा वापरास प्रोत्साहन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित यांची अंतर्गत महात्मा फुले नविनीकरणीय उर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) सहयोगी कंपनीच्या वतीने विविध जिल्ह्यातील 5 भव्य प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे आज शुभारंभ व भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथून बृहमुंबई महानगरपालिका समवेत फ्लोटिंग सोलार अडीच हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठीचा सामंजस्य करार, मुख्यमंत्री सौर उद्योग उत्थान प्रकल्प (एम.एस.एम.इ) अंतर्गत 400 मेगावॅट क्षमतेचा शुभारंभ, ठाणे जिल्ह्यातील दूधनी वापे येथे कार्बन न्यूट्रल प्रकल्पाचे भूमीपूजन, सातारा जिल्ह्यातील मोळ या ठिकाणी १०० मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्पाचे भूमीपूजन, रत्नागिरी रेल्वे स्थानक येथे एकात्मिक शितगृह प्रकल्पाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या वेळी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील व कोकण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे इकबाल आयुक्त चहल ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाप्रित व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अमोल शिंदे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाप्रितने तीन वर्षांपासून महामंडळाची सहयोगी कंपनी म्हणून काम करताना उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. राज्य सरकारने ग्लोबल वार्मिंग व क्लायमेट चेंजसाठी लढताना महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात अपारंपारिक स्रोतांतुन वीज निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विकासाची गती वाढविली आहे.
राज्याच्या उद्योग स्नेही धोरण उद्योगांच्या गुंतवणुकीसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम सह रेड कार्पेट धोरण, सबसिडी व व विविध उपायांमुळे महाराष्ट्र हे औद्योगिक गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे राज्य ठरले आहे. दावोस येथे विदेशी गुंतवणुकीसाठी झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी 73 हजार कोटी गुंतवणुकीसाठी वर प्रत्यक्षात कार्यवाही होत आहे. राज्यातील युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी मोठे काम होत आहे. अगदी गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात टाटा कन्सल्टन्सी च्या सहकार्याने 5000 उमेदवारांना प्रशिक्षण देता येईल असे केंद्र स्थापन करण्यात येत असून यामुळे तेथील युवकांना रोजगार व विकासाची मोठी संधी मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. इको सिस्टम मजबूत करताना उद्योग, रोजगार निर्मिती केली जाते आहे. सौर ऊर्जेसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जात असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र उद्योग, ऊर्जा आदी क्षेत्राच्या माध्यमातून एक ट्रीलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गती घेतली आहे. जलविद्युत औष्णिक वीज निर्मिती या ऊर्जा स्रोतांना मर्यादा असून यामुळे राज्याने सौर ऊर्जा पवनऊर्जा अशा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतांवर भर देत आहे असे सांगून, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दावोस मधील विविध सामंजस करारामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात कामे होत आहेत याबाबत समाधान व्यक्त केले.
आणखी वाचा -
देशभरात CAA लागू, लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
कर्नाटकात फ्लॉवर मंच्युरिअन आणि कॉटन कँडीवर बंदी, आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याने सरकारने घेतला निर्णय
नारी विकसित भारत कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील 10 ठिकाणांहून महिलांनी उडवले ड्रोन, पंतप्रधानांनी केले कौतुक