न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाल्या : नोटाबंदी हा बेहिशेबी मालमत्ता पांढरा करण्याचा मार्ग, राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवरही चिंता केली व्यक्त

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी गव्हर्नरांचा अतिरेक आणि नोटाबंदीसारख्या मुद्द्यांवर खुलेपणाने बोलले आहे. NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ येथे आयोजित न्यायालये आणि संविधान परिषदेत पंजाब आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा संदर्भ देत त्यांनी राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदांबाबत चिंता व्यक्त केली. 

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी पंजाबच्या राज्यपालांचा उल्लेख करताना देशातील राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, राज्यपालांनी निवडून आलेल्या विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवण्याची घटना गंभीर आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातही फ्लोर टेस्टचे आदेश देऊन राज्यपालांनी घटनात्मक रचनेशी छेडछाड केली, कारण त्यांच्याकडे फ्लोर टेस्टचे आदेश देण्याचे पुरेसे कारण नव्हते. त्यांनी हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा अतिरेक असल्याचे म्हटले.

न्यायमूर्ती नागरथना शनिवारी NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ कॅम्पस येथे आयोजित न्यायालय आणि संविधान परिषदेच्या पाचव्या आवृत्तीच्या उद्घाटन सत्रात उपस्थित होते. या परिषदेत सरन्यायाधीशांसह देशातील विविध न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि शेजारील देशांतील न्यायालयांचे अनेक न्यायाधीश उपस्थित होते. राज्यपालांना कोणतेही काम करा किंवा करू नका, असे सांगणे लज्जास्पद आहे.

महाराष्ट्रातील उद्धव सरकारच्या विरोधात राज्यपालांनी केलेल्या फ्लोअर टेस्टचा मुद्दा घेऊन न्यायमूर्ती नागरथ्ना म्हणाले की, राज्याच्या राज्यपालांची कृती किंवा वगळणे घटनात्मक न्यायालयांसमोर विचारार्थ आणणे हे संविधानानुसार निरोगी प्रवृत्ती नाही. मला वाटते की राज्यपाल पद हे एक गंभीर घटनात्मक पद आहे असे आवाहन करावे. राज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार त्यांची कर्तव्ये पार पाडावीत जेणेकरुन असे खटले टाळता येतील. त्या म्हणाल्या की, राज्यपालांना कोणतेही काम करण्यास सांगणे किंवा करू नये, हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. त्यामुळे आता वेळ आली आहे की त्यांना संविधानानुसार कर्तव्य बजावण्यास सांगितले जाईल.

वास्तविक, न्यायमूर्ती नागरथना यांची ही टिप्पणी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने तामिळनाडू प्रकरणानंतर केली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्या वर्तनावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. डीएमके नेते के. पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची राज्य सरकारची विनंती राज्यपाल आर एन रवी यांनी बेकायदेशीरपणे फेटाळली होती.

नोटाबंदीवर जोरदार टीका
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनीही नोटाबंदी प्रकरणी त्यांच्या असहमतिवर चर्चा केली. ते म्हणाले की केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात त्यांना असहमत राहावे लागले कारण 2016 मध्ये जेव्हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनात असलेल्या एकूण चलनापैकी 86 टक्के होत्या. मात्र बंदी लागू झाल्यानंतर त्यातील 98 टक्के परत आले. ते म्हणाले की, नोटाबंदी हा पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचा एक मार्ग आहे कारण आधी ८६ टक्के चलन नोटाबंदी करण्यात आले आणि 98 टक्के चलन परत आले. म्हणजे काळा पांढरा झाला. सर्व बेहिशेबी पैसे बँकेत परत गेले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाले की, त्यामुळे मला वाटले की बेहिशेबी रोकड जमा करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. काळा पैसा किंवा बेकायदेशीर पैसा लेजर्समध्ये शिरला आणि सामान्य माणूस त्रस्त झाला. म्हणूनच मला याच्याशी असहमत राहावे लागले.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये, भारत सरकारने काळ्या पैशाला धक्का देण्यासाठी 500 आणि 1,000 रुपयांच्या बँक नोटा बंद केल्या. नोटाबंदीची घोषणा करून पंतप्रधान मोदींनी देशाला धक्का दिला होता.

या परिषदेत कोण उपस्थित होते?

नेपाळ आणि पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती सपना प्रधान मल्ला आणि न्यायमूर्ती सय्यद मन्सूर अली शाह यांनीही या परिषदेत आपले विचार व्यक्त केले. याशिवाय तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध आणि NALSAR चे कुलपती न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनीही परिषदेत भाषण केले.
आणखी वाचा - 
राष्ट्रपतींनी लालकृष्ण अडवाणींना 'भारतरत्न' देऊन केले सन्मानित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते उपस्थित
Video : ट्रॅफिकमध्ये UPSC परीक्षेचा व्हिडीओ पाहणारा झोमॅटो बॉय झाला व्हायरल, इंटरनेटवर होत आहे कौतुक