अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रवृत्त करण्याचे पुरावे आवश्यक आहेत.

नवी दिल्ली. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच एका महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे की, केवळ छळवणुकीचे आरोप आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्यासाठी पुरेसे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रवृत्त करण्याचे स्पष्ट पुरावे असणे आवश्यक आहे.

एआय अभियंत्याने पत्नीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली

३४ वर्षीय तंत्रज्ञ अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश आला आहे. आपल्या ८१ मिनिटांच्या व्हिडिओ आणि २४ पानी सुसाईड नोटमध्ये अतुलने आपली पत्नी निकिता सिंघानिया आणि तिच्या कुटुंबियांवर छळ आणि जबरदस्तीने पैसे उकळण्याचा आरोप केला होता. या आधारावर बेंगळुरू पोलिसांनी निकिता आणि तिच्या कुटुंबातील इतर तीन सदस्यांविरुद्ध आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

शिक्षेसाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणांमध्ये अभियोजना पक्षाला हे सिद्ध करावे लागेल की, आरोपीने मृत व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचे प्रत्यक्ष कृत्य केले." न्यायालयाने जोर देऊन सांगितले की, केवळ छळ किंवा क्रूरतेचे आरोप आत्महत्येच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाहीत.

सुप्रीम कोर्टाने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता दिली

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अभियोजन पक्षाला आरोपीने केलेल्या सक्रिय किंवा प्रत्यक्ष कृतीचे प्रदर्शन करावे लागेल, ज्यामुळे मृत व्यक्तीने आत्महत्या केली. गुजरात प्रकरणात, न्यायालयाने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणात आरोपीला निर्दोष मुक्तता दिली, परंतु भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ अंतर्गत आरोप कायम ठेवला, जो एका महिलेविरुद्ध तिच्या पती किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून होणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहे.

खंडपीठाने काय म्हटले?

खंडपीठाने म्हटले की, महिलेचे २००९ मध्ये लग्न झाले होते आणि लग्नानंतर ५ वर्षे दांपत्याला मूल झाले नाही. या कारणास्तव तिला कथितरित्या शारीरिक आणि मानसिक छळ केला गेला. २०२१ मध्ये तिने आत्महत्या केली आणि तिच्या वडिलांनी तिच्या पती आणि सासरच्यांवर प्रवृत्त करणे आणि क्रूरतेचा आरोप केला. सत्र न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आणि उच्च न्यायालयाने ते कायम ठेवले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "या कलमान्वये (३०६) एखाद्या व्यक्तीवर आरोप करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला हे सिद्ध करावे लागेल की, आरोपीने मृत व्यक्तीच्या आत्महत्येच्या कृत्यात योगदान दिले होते."

अतुल सुभाष प्रकरणात पत्नीसह तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

अतुल सुभाष प्रकरणात त्यांची पत्नी निकिता आणि कुटुंबियांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अतुलने आपल्या सुसाईड नोटमध्ये दावा केला की, निकिताची आई निशा आणि भाऊ अनुराग यांनी त्याला वारंवार त्रास दिला. बेंगळुरू पोलिसांनी या प्रकरणात निकिता, तिची आई निशा, भाऊ अनुराग आणि काका सुशील सिंघानिया यांना आरोपी बनवून तपास सुरू केला आहे.

गुजरातचा प्रकरण

सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान देत आला आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या आरोपातून दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, पत्नीच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाने पुराव्यांचे सखोल परीक्षण करावे जेणेकरून हे समजेल की, छळामुळे पीडित महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले गेले की नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश केवळ अतुल सुभाष प्रकरणातच नव्हे तर इतर आत्महत्या प्रकरणांमध्येही न्यायप्रक्रियेला नवी दिशा देऊ शकतो.