नवी दिल्ली (ANI): कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या उपस्थितीत 15 अतिरिक्त सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांशी करार केला आहे. नवीन सूचीबद्ध 15 बँका वार्षिक सुमारे 12,000 कोटी रुपयांचे थेट पेमेंट सक्षम करतील आणि या बँकांमध्ये खाती असलेल्या नियोक्त्यांना थेट प्रवेश देऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या मासिक योगदानाचा भरणा करण्यासाठी, EPFO ने यापूर्वीच 17 बँकांना सूचीबद्ध केले आहे, ज्यामुळे एकूण संख्या 32 झाली आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "नया भारत" च्या दिशेने देशाच्या प्रगतीला EPFO सारख्या संस्थांकडून महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळत आहे, जी राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सुमारे 8 कोटी सक्रिय सदस्य आणि 78 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांसह, EPFO लाखो लोकांसाठी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, EPFO सतत विकसित आणि अनुकूल होत आहे, अलीकडेच EPFO 2.01 ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, ही एक मजबूत IT प्रणाली आहे, ज्यामुळे दाव्यांचे निपटारे लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत. ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, EPFO ने विक्रमी 6 कोटींहून अधिक दाव्यांचे निपटारे केले, जे मागील वर्षी (2023-24) निकाली काढलेल्या 4.45 कोटी दाव्यांच्या तुलनेत 35 टक्क्यांनी अधिक आहे.
डॉ. मांडविया यांनी निदर्शनास आणले की ग्राहकांच्या समाधानात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि EPFO सक्रियपणे EPFO 3.0 कडे विकसित होण्यासाठी काम करत आहे, जे बँकांप्रमाणेच सुलभ आणि कार्यक्षम असेल. ते म्हणाले की, केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम सुरू करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
"या प्रणालीमुळे देशभरातील कोणत्याही बँक खात्यात पेन्शन मिळण्यास 78 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा होईल. यापूर्वी, पेन्शनधारकांना विशिष्ट क्षेत्रीय बँकेत खाते असणे आवश्यक होते, ही सक्ती आता दूर करण्यात आली आहे," असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मांडविया यांनी EPFO ने अलीकडेच केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांवरही प्रकाश टाकला. "स्वयं दाव्याची निपटारा प्रक्रिया हे एक मोठे सुधारणा आहे, ज्यामुळे दावा प्रक्रिया गती सुधारली आहे. स्वयं-प्रक्रियेमुळे, दावे आता फक्त तीन दिवसात निकाली काढले जात आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, आम्ही या प्रणाली अंतर्गत 2.34 कोटी दावे निकाली काढले, जे 2023-24 मधील 89.52 लाख दाव्यांपेक्षा 160 टक्क्यांनी अधिक आहे", असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला की EPFO आपल्या लाभार्थ्यांना 8.25 टक्के व्याजदर देत आहे. सेवा वितरणात बँकांच्या सहभागामुळे EFFO ची कार्यक्षमता आणखी वाढेल आणि चांगले प्रशासन सुधारण्यास मदत होईल.
HSBC बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, फेडरल बँक, इंडसइंड बँक, करूर वैश्य बँक, आरबीएल बँक, साउथ इंडियन बँक, सिटी युनियन बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, यूको बँक, कर्नाटक बँक, डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर, तामिळनाड मर्केंटाइल बँक, डेव्हलपमेंट क्रेडिट बँक आणि बंधन बँक या नवीन बँका EPFO ने जोडल्या आहेत.