 "Asianet Image")
सार
RBI ने बँकिंग नियम, फिनटेक, पेमेंट सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यासाठी 6 नवीन उपाययोजना जाहीर केल्यात. यात NPA साठी नवीन यंत्रणा, को-लेंडिंग नियमांमध्ये बदल, UPI व्यवहारांसाठी मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार NPCI ला देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
मुंबई (एएनआय): भारताची आर्थिक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँकिंग नियम, फिनटेक आणि पेमेंट सिस्टमवर लक्ष केंद्रित करून सहा अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा केली. या उपक्रमांची माहिती आरबीआय गव्हर्नर यांनी मॉनेटरी पॉलिसी (Monetary Policy) उपक्रमांची घोषणा करताना दिली. आरबीआय (RBI) तणावग्रस्त मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन (securitisation) सक्षम करण्यासाठी एक नवीन बाजार-आधारित यंत्रणा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. हे SARFAESI कायदा, 2002 अंतर्गत असलेल्या ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या (ARC) मार्गाला पूरक ठरेल आणि अडचणीतील कर्जांसाठी दुय्यम बाजारपेठ अधिक मजबूत करण्याचा उद्देश ठेवेल.
सध्या, को-लेंडिंग व्यवस्था (co-lending arrangements) बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांद्वारे (NBFCs) केवळ प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठीच मर्यादित आहेत, परंतु आता ती सर्व नियमित संस्थांसाठी, प्राधान्य क्षेत्र किंवा इतर सर्व कर्जांसाठी वाढवण्यात येणार आहे. आरबीआय (RBI) सोने कर्जांसाठी सर्वंकष नियम जारी करेल. नियामक संस्थांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या विविध जोखीम घेण्याच्या क्षमतेचा विचार करण्यासाठी हे महत्वाचे आहे. सेंट्रल बँक (Central bank) गैर-निधी आधारित क्रेडिट सुविधा जसे की बँक गॅरंटी (bank guarantee) आणि क्रेडिट पत्रांचे नियम (letters of credit) सुसंगत करण्याची योजना आखत आहे.
याव्यतिरिक्त, आरबीआय (RBI) आंशिक क्रेडिट वाढीवरील (PCE) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे, हे पाऊल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधीचे मार्ग वाढवण्याच्या उद्देशाने आहे. उपरोक्त चार प्रस्तावांसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक विचार विनिमयासाठी जारी केली जातील, त्यानंतर भागधारकांच्या अभिप्रायानंतर अंतिम आराखडे जारी केले जातील. पाचवी घोषणा अशी आहे की नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (NPCI) बँका आणि संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांसाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार दिले जातील. यामुळे किरकोळ इकोसिस्टममध्ये (retail ecosystem) उच्च-मूल्याचे डिजिटल पेमेंट (digital payment) करता येतील.
Related Articles
सतत नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आरबीआय (RBI) त्याचे रेग्युलेटरी सँडबॉक्स फ्रेमवर्क (Regulatory Sandbox framework) थीम-न्यूट्रल (theme-neutral) आणि 'ऑन-टॅप' (on-tap) करेल. याचा अर्थ असा आहे की फिनटेक (fintech) आणि इतर संस्था थीम असलेल्या गटांची वाट न पाहता कधीही अर्ज करू शकतात, ज्यामुळे अधिक जलद प्रयोग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आरबीआय गव्हर्नर (RBI Governor) म्हणाले, "इतर दोन घोषणा NPCI ला बँका आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून, UPI मध्ये व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांसाठी व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करण्यास सक्षम करण्याशी संबंधित आहेत; आणि नियामक सँडबॉक्स (Regulatory Sandbox) थीम-न्यूट्रल (theme-neutral) आणि 'ऑन-टॅप' (on-tap) करणे. या दोन उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले निर्देश स्वतंत्रपणे जारी केले जातील."
एशियनेट न्यूज यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राइब करण्यासाठी येथे क्लिक करा.