Budget 2025: शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात काय मिळालं?, कृषी बजेटमधील 10 घोषणा

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025 च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्यात. किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवणे, नवीन युरिया कारखाने स्थापन करणे, पंतप्रधान धन धान्य योजना यांसारख्या घोषणा केल्या आहे.

आज, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला, आणि त्यात शेती क्षेत्रासाठी अनेक ऐतिहासिक घोषणांद्वारे कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या दिशेने मोठ्या पावले उचलली आहेत. या घोषणांमधून देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण होणार असून, भारताच्या कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.

आणखी वाचा : Budget 2025: अर्थसंकल्पात महिलांना काय मिळालं?, जाणून घ्या महत्वाच्या घोषणा

1. किसान क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेत वाढ

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी 3 लाख असलेल्या मर्यादेची वाढ करुन ती 5 लाखांवर करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक साहाय्य मिळेल, ज्यामुळे ते अधिक सोयीस्करपणे आपले शेतकी कामे करु शकतील.

2. यूरीया उत्पादनात आत्मनिर्भरता: ईशान्य भारतात 3 नवीन कारखाने

भारताला यूरीया उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, ईशान्य भारतात तीन नवीन यूरीया कारखाने स्थापनेची घोषणा केली आहे. यामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रातील यूरीया उत्पादनाची क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीत युरीया मिळवणे सोपे होईल.

3. पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना: 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा

पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेच्या अंतर्गत 100 जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि उत्पादनाच्या वाढीसाठी सहाय्य दिले जाईल.

4. डाळींसाठी 6 वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना

देशात डाळींच्या उत्पादनाला गती देण्यासाठी 6 वर्षांसाठी एक आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येईल. यामुळे भारताला डाळीच्या उत्पादनात स्वतःचा पुरवठा सुनिश्चित करता येईल, आणि शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल.

5. फळ आणि भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना

शेती क्षेत्रातील फळ आणि भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येईल. यामुळे या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा अधिक उत्तम विक्री मार्ग मिळेल, तसेच त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

6. बिहारमध्ये मकाना बोर्डाची स्थापना

बिहारमधील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, कारण येथे मकाना बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे मकाना उत्पादन आणि त्याच्या निर्यातीला चालना मिळेल, आणि या क्षेत्रात आर्थिक विकास होईल.

7. समुद्रातील मासेमारीचे शाश्वत संकलन

अंदमान आणि निकोबार, तसेच लक्षद्वीप बेटांवर समुद्रातून शाश्वत मासेमारी संकलनावर लक्ष केंद्रित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे समुद्रातील संसाधनांचा अधिक सुयोग्य वापर करून स्थानिक मासेमारी व्यवसायाला वाढवले जाईल.

8. कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे अभियान

कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचा एक विशेष अभियान राबवला जाणार आहे. या अंतर्गत कापसाच्या विविध जाती विकसित केल्या जातील आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कापूस उत्पादनात वाढ होईल. यामुळे कापूस उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन आणि साहाय्य मिळेल.

9. कृषी क्षेत्रासाठी विशेष लक्ष: आत्मनिर्भरता साधण्याचा मार्ग

कृषी क्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, बियाणांची गुणवत्ता सुधारणा आणि शेतकऱ्यांसाठी नवीन पर्यायांचा शोध घेण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर परिणाम मिळतील.

10. निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईसाठी कर्ज सुविधा

निर्यात करणाऱ्या एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी 20 कोटींपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे कृषी क्षेत्रातील निर्यातदारांना आपले उत्पादन जागतिक बाजारात विकण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळेल.

शेती क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण

निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या घोषणा शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणि देशातील कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतील. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, त्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल, आणि देशाच्या कृषी क्षेत्रात एक नवीन युग सुरू होईल.

या घोषणांमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भरतेकडे आणण्याचा मार्ग मोकळा होईल, आणि शेतकऱ्यांना अधिक समृद्धी मिळवता येईल. 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शेती क्षेत्रासाठी एक मजबूत आणि प्रगतीशील भवितव्य उभे केले आहे.

आणखी वाचा :