भारतामध्ये जन्मलेले कनिष्क नारायण यांची ब्रिटनचे नवे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या लेखात त्यांचा राजकीय प्रवास, AI बद्दलची त्यांची मतं आणि भारतासोबतच्या तंत्रज्ञान सहकार्यातील त्यांची भूमिका यावर प्रकाश टाकला आहे.
लंडन : ब्रिटन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) धोरणांना आता भारताचे सुपुत्र कनिष्क नारायण दिशा देणार आहेत. ब्रिटनचे नवे AI मंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आहे. खासदार झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांतच नारायण यांनी देशातील एका महत्त्वाच्या पदाला गवसणी घातली आहे. जगभरात AI तंत्रज्ञानात पुढे जाण्यासाठी देशांमध्ये स्पर्धा सुरू असताना नारायण यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. AI चं भविष्य ठरवण्यात ब्रिटनची भूमिका निश्चित करणं हे आपलं मुख्य ध्येय असल्याचं त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर स्पष्ट केलं.
"देश एआयला आकार देणार की एआय देशांना, हे ठरवण्यासाठी आता खूप कमी वेळ उरला आहे. ब्रिटन सध्या त्याच निर्णायक टप्प्यावर आहे," असं कनिष्क नारायण यांनी 'X' वर लिहिलं आहे.
बिहार ते ब्रिटिश कॅबिनेट
कनिष्क नारायण यांचा जन्म नोव्हेंबर १९८९ मध्ये बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये झाला. त्यानंतर त्यांचं कुटुंब दिल्लीला आणि वयाच्या १२ व्या वर्षी वेल्समधील कार्डिफ शहरात स्थायिक झालं. ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर आई-वडिलांना आलेल्या आर्थिक अडचणींबद्दल नारायण अनेकदा बोलले आहेत. कमी पगाराच्या नोकऱ्या आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करावं लागल्याचा अनुभव त्यांनी सांगितला आहे. याच अनुभवांमुळे सामाजिक संधींचं महत्त्व आपल्याला कळालं, असं ते म्हणतात.
Related Articles
कार्डिफमधील सरकारी शाळेत शिकल्यानंतर त्यांना ब्रिटनच्या प्रसिद्ध ईटन कॉलेजमध्ये स्कॉलरशिपवर प्रवेश मिळाला. त्यानंतर त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या बॅलिओल कॉलेजमधून तत्त्वज्ञान, राजकारण आणि अर्थशास्त्र या विषयात पदवी घेतली. पुढे अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून एमबीए पूर्ण केलं.
राजकारणात येण्यापूर्वी
राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी नारायण यांनी फायनान्स, व्हेंचर कॅपिटल आणि सार्वजनिक धोरण या क्षेत्रांमध्ये काम केलं. त्यांनी 'लझार्ड' (Lazard) या प्रसिद्ध इन्व्हेस्टमेंट कंपनीत नोकरी केली, जिथे ते युरोप आणि अमेरिकेतील कंपन्या, सरकारं आणि टेक उद्योजकांना सल्ला देत होते. AI, फिनटेक आणि क्लायमेट टेक या क्षेत्रांवर त्यांचं मुख्य लक्ष होतं. त्यानंतर त्यांनी 'ॲटोमिको' (Atomico) आणि 'क्लॉकटॉवर व्हेंचर्स' (Clocktower Ventures) यांसारख्या कंपन्यांसोबत टेक स्टार्टअप्ससाठी काम केलं. ब्रिटिश सरकारमध्ये त्यांनी अर्थतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ सल्लागार म्हणूनही काम पाहिलं आहे. ब्रिटनच्या २५ वर्षांच्या पर्यावरण योजनेच्या निर्मितीतही त्यांचा सहभाग होता.
राजकारणातली वेगवान घोडदौड
२०२४ च्या ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणुकीत लेबर पार्टीचे उमेदवार म्हणून वेल्समधील 'वेल ऑफ ग्लॅमॉर्गन' मतदारसंघातून निवडून येऊन नारायण पहिल्यांदा खासदार झाले. वेल्समधून निवडून आलेले ते पहिले अल्पसंख्याक खासदार ठरले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांना AI आणि ऑनलाइन सुरक्षेसाठी संसदीय उप-सचिव (Parliamentary Under-Secretary) पद मिळालं. या काळात त्यांनी AI आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात शेकडो मिलियन पाऊंडच्या गुंतवणुकीच्या योजना जाहीर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
यामध्ये ब्रिटिश कंपन्यांकडून AI चिप्स खरेदी करण्यासाठी ४० कोटी पाऊंडची योजना आणि देशाची क्लाउड कॉम्प्युटिंग क्षमता वाढवण्यासाठी २५ कोटी पाऊंडच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ते ब्रिटनच्या AI सेफ्टी इन्स्टिट्यूटच्या कामावरही देखरेख ठेवतील. अत्याधुनिक AI मॉडेल्सची सुरक्षितता आणि धोके तपासणं ही या संस्थेची मुख्य जबाबदारी आहे.
AI बद्दल कनिष्क नारायण यांची भूमिका
मानवी इतिहासातील सर्वात मोठं परिवर्तन घडवणाऱ्या तंत्रज्ञानापैकी AI एक आहे, असं कनिष्क नारायण मानतात. "AI हे मानवी इतिहासातील सर्वात निर्णायक तंत्रज्ञान असू शकतं. त्याचा प्रभाव इतर अनेक तांत्रिक बदलांना मागे टाकेल," असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, नोकरी आणि समाजावर होणाऱ्या संभाव्य बदलांबद्दलची चिंताही त्यांनी मान्य केली आहे.
भारतासोबतचे संबंध
ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील तंत्रज्ञान सहकार्य मजबूत करण्यासाठीही नारायण यांनी काम केलं आहे. भारतात झालेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट'मध्ये त्यांनी ब्रिटिश प्रतिनिधी मंडळाचं नेतृत्व केलं होतं. भारताचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत त्यांनी AI सह इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली होती. भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राची प्रशंसा करताना, बंगळुरूला त्यांनी 'जगातील टेक इकोसिस्टमची धडधड' (heartbeat of the world's tech ecosystem) असं म्हटलं होतं.
आता ब्रिटनचे AI मंत्री म्हणून कनिष्क नारायण हे AI नियम, सेमीकंडक्टर गुंतवणूक, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सरकारी-औद्योगिक क्षेत्रातील AI चा वापर यांसारख्या महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये मोठी भूमिका बजावतील.
