RBI ने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी व्याजदर निश्चित करण्याच्या नियमांचा एक नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे व्याजदरांमध्ये समानता आणणे आणि ग्राहकांना योग्य वागणूक मिळावी. हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होऊ शकतात.
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी व्याजदर निश्चित करण्याच्या नियमांचा एक मसुदा जाहीर केला आहे. कर्जावरील व्याजदराचं धोरण प्रभावीपणे लागू व्हावं, कर्जाच्या जोखमीचं योग्य मूल्यांकन व्हावं आणि कर्जदारांना योग्य वागणूक मिळावी, हा यामागील उद्देश आहे.
कर्जाच्या व्याजदरांसाठी RBI चे नवे नियम
RBI ने बुधवारी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (कर्ज आणि आगाऊ रकमेवरील व्याजदर) निर्देश, २०२६' या नावाने हा मसुदा अर्थात ड्राफ्ट प्रसिद्ध केला. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या धोरणानुसार हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. या नव्या नियमांमुळे स्थिर (Fixed) आणि बदलते (Floating) व्याजदर असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या कर्जांसाठी एक समान आणि तत्त्वांवर आधारित चौकट तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
Related Articles
या मसुद्यातील महत्त्वाचे प्रस्ताव काय आहेत?
या मसुद्यानुसार, १ एप्रिल २०२७ पासून सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांचे व्याजदर दर तीन महिन्यांनी बदलले जातील. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मोजण्यासाठी, नवीन ठेवी आणि नवीन कर्जांच्या खर्चाची तीन महिन्यांची सरासरी विचारात घेतली जाईल.
नियामक देखरेखीचा विस्तार
RBI ने नमूद केलं आहे की, "सध्या व्याजदरांचे नियम प्रामुख्याने व्यावसायिक बँकांना (यात स्मॉल फायनान्स बँक आणि लोकल एरिया बँक यांचाही समावेश आहे) लागू होतात. यात फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी बेंचमार्क-आधारित व्याजदर आणि त्यावर आकारण्यात येणारे स्प्रेड्स (Spreads) यांचा समावेश आहे."
मसुद्यात पुढे म्हटलं आहे की, "इतर वित्तीय संस्था जसं की नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs), अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (AIFIs), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँका यांच्यासाठी हे नियम तितके कठोर नाहीत."
व्यावसायिक बँका MCLR सारखे अंतर्गत बेंचमार्क ठरवताना वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात, तसंच स्थिर व्याजदराच्या (Fixed-Rate) कर्जांसाठी मर्यादित नियम आहेत, असंही RBI च्या निदर्शनास आलं आहे.
स्प्रेड्स आणि रिस्क प्रीमियमवरील नियम
फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील नॉन-क्रेडिट रिस्क स्प्रेडमध्ये तीन वर्षांसाठी कोणताही बदल करता येणार नाही. तर, क्रेडिट रिस्क प्रीमियममध्ये तेव्हाच बदल करता येईल, जेव्हा कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल होईल.
बदल आणि सूचनांसाठी आवाहन
सध्याच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जधारकांना १ एप्रिल २०२९ पर्यंत या नवीन नियमांनुसार स्थलांतरित व्हावं लागेल. यासाठी कर्जदाराची संमती आवश्यक असेल आणि कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा व्याजदर वाढ आकारली जाणार नाही.
या मसुद्यावर सूचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी नागरिक आणि संबंधित घटकांना ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ते आपल्या सूचना RBI च्या वेबसाइटवरील 'कनेक्ट २ रेग्युलेट' (Connect 2 Regulate) पोर्टलद्वारे किंवा ईमेलद्वारे पाठवू शकतात. या सूचनांचा अभ्यास करून प्रत्येक प्रकारच्या संस्थेसाठी स्वतंत्रपणे अंतिम निर्देश जारी केले जातील.
