BS6 गाड्यांच्या मालकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकार या गाड्यांच्या पोल्युशन सर्टिफिकेटची (PUC) व्हॅलिडिटी एक वर्षावरून तीन वर्षे करण्याचा विचार करतंय. या गाड्या कमी प्रदूषण करतात, त्यामुळे हा दिलासा दिला जाऊ शकतो. सोबतच, PUC तपासणीचे नियमही अधिक कडक होणार आहेत.
नवी दिल्ली: तुमच्याकडे BS6 इंजिनवाली नवी गाडी किंवा बाईक असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्र सरकार BS6 खासगी वाहनांसाठी पोल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेटची मुदत वाढवण्याचा विचार करत आहे. हा नियम लागू झाल्यास, नव्या BS6 कार आणि बाईक मालकांना दरवर्षी PUC सर्टिफिकेट काढण्याच्या त्रासातून सुटका मिळेल. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या रिपोर्टनुसार, BS6 गाड्या जुन्या मॉडेल्सच्या तुलनेत खूपच कमी प्रदूषण करतात, त्यामुळे सरकार त्यांना नियमांमध्ये थोडी सूट देण्याच्या तयारीत आहे.
प्रस्तावानुसार, सहा वर्षांपेक्षा कमी जुन्या BS6 वाहनांसाठी PUC सर्टिफिकेटची व्हॅलिडिटी एक वर्षाऐवजी थेट तीन वर्षांसाठी असेल. ज्या BS6 खासगी गाड्या सहा ते दहा वर्षे जुन्या आहेत, त्यांना दरवर्षी PUC रिन्यू करावं लागेल. तर, १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या गाड्यांना दर ६ महिन्यांनी नवीन PUC सर्टिफिकेट काढावं लागेल. ही सूट फक्त BS6 खासगी वाहनांसाठीच असेल. व्यावसायिक (commercial) BS6 वाहनांसाठी वेगळा नियम आहे. सहा वर्षांपेक्षा कमी जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी PUC ची मुदत दोन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर सहा वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांना खासगी वाहनांसारखेच नियम लागू होऊ शकतात.
पोल्युशन तपासणीचे नियम अधिक कडक होणार
एकीकडे सरकार PUC मध्ये सूट देत असलं तरी, दुसरीकडे बनावट किंवा चुकीच्या रीडिंगला आळा घालण्यासाठी पोल्युशन तपासणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे. हा बदल अशा वेळी होत आहे, जेव्हा सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसीवर काम करत आहे. या पॉलिसीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी आणि जुन्या, जास्त प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या भंगारात काढण्यासाठी स्क्रॅपेज बोनससारख्या योजनांचा समावेश असू शकतो, असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
Related Articles
याच दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून NCR क्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये ज्या वाहनांजवळ PUC सर्टिफिकेट नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही. हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील आठ जिल्हे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) येतात. यामध्ये गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाझियाबाद, हापूर, बुलंदशहर, मेरठ, मुझफ्फरनगर, बागपत आणि शामली यांचा समावेश आहे. याशिवाय हरियाणा आणि राजस्थानमधील काही जिल्ह्यांचाही NCR मध्ये समावेश होतो.
