मोठी बातमी! शेतजमीन खरेदी-विक्रीचा नियम पूर्णपणे बदलला! 'हा' एक नवीन दाखला नसेल तर तुमची जमीन विक्रीच होणार नाही!

New Rules For Buying Farm Land : नाशिकमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) मिळवण्याची प्रक्रिया 'ई-ऑफिस' प्रणालीमुळे वेळखाऊ झाली. पूर्वी काही मिनिटांत मिळणारा हा दाखला महिनोनमहिने लांबत असल्याने शेतकऱ्यांचे व्यवहार खोळंबले

Image Credit : social media

शेतजमीन खरेदी-विक्री नियमात मोठा बदल!

Agriculture Update: शेतजमिनींची खरेदी-विक्री किंवा जमीन बिनशेती करण्यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) सध्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. नाशिकमध्ये या प्रक्रियेसंबंधी मोठे बदल लागू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिक गंभीर झाल्या आहेत. 

Image Credit : social media

पूर्वीची सोपी प्रक्रिया आता झाली गुंतागुंतीची

पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘नाशिक मित्र’ या ऑनलाइन पोर्टलमुळे NOC मिळवणे अगदी सोपे झाले होते.

फक्त काही मिनिटांत, घरबसल्या, एका क्लिकवर दाखला उपलब्ध होत असे.

यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्ही मोठ्या प्रमाणात वाचत होते.

परंतु ही सुविधा रद्द करण्यात येऊन सर्व प्रक्रिया आता ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीकडे वळवण्यात आली आहे.

यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे आणि शेतकऱ्यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 

Image Credit : social media

NOC मिळवण्यात का होत आहे मोठा विलंब?

ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर NOC मिळण्याचा कालावधी दोन ते तीन महिने हा नॉर्म झाला आहे.

काही वेळा ही प्रक्रिया चार ते पाच महिन्यांपर्यंत लांबते.

नियमांनुसार NOC देण्याची मुदत फक्त 15 दिवस

प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना महिनेभर प्रतीक्षा

खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अडकून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडते

खरेदीदार आणि विक्रेते दोघेही मानसिकदृष्ट्या त्रस्त

या विलंबामुळे जमिनीचे व्यवहार प्रलंबित राहतात आणि शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे निर्णय अडकून पडतात. 

Image Credit : social media

अर्ज प्रक्रियेत लागणारी कागदपत्रे आणि पडताळणी

NOC साठी अर्ज करताना अनेक कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतात.

प्रतिज्ञापत्र

चतुःसीमा नकाशा

सातबारा उतारा

एकत्रीकरण उतारा

अर्ज ई-ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर तो जिल्ह्यातील आठ भूसंपादन कार्यालयांकडे पाठवला जातो.

यानंतर संबंधित गावातील तलाठी आणि मंडळ अधिकारी जमीन व्यवहाराशी संबंधित काही प्रलंबित मुद्दे आहेत का, याची तपासणी करतात.

सर्व स्तरांवरील पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर शेवटी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळते आणि मगच अंतिम दाखला दिला जातो. 

Image Credit : social media

NOC आता शेतकऱ्यांसाठी का अनिवार्य?

जमीन खरेदी-विक्री किंवा जमीन बिनशेती (नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर) करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून NOC घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जे दाखले पूर्वी “नाशिक मित्र” पोर्टलद्वारे काही मिनिटांत मिळत होते, ते आता महिनोनमहिने लांबत असल्याने शेतकऱ्यांना

अतिरिक्त खर्च

वेळेचे नुकसान

कागदपत्रांची धावपळ

मनस्ताप

हे सर्व सहन करावे लागत आहे. 

Image Credit : social media

NOC प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे वेगवान करा

ई-ऑफिस प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध झाली असली तरी तिचा वेग कमी झाल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा ताण पडू लागला आहे. जमीन व्यवहार सुरळीत पार पाडण्यासाठी NOC प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे वेगवान करण्याची मागणी वाढत आहे.