- Home
- Utility News
- आचारसंहितेतही शेतकऱ्यांना महाडीबीटीचे पैसे मिळणार का?, कृषी विभागाच्या मोठ्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात खळबळ!
आचारसंहितेतही शेतकऱ्यांना महाडीबीटीचे पैसे मिळणार का?, कृषी विभागाच्या मोठ्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात खळबळ!
Maharashtra Farmer Subsidy Scheme: कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान वितरणाची प्रक्रिया थांबणार नाही.
आचारसंहितेतही शेतकऱ्यांना दिलासा!
मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यभर आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांतील लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण, प्रशासकीय मंजुरी आणि पूर्वसंमतीबाबत शंका निर्माण झाल्या होत्या. पण आता कृषी आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार
कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केलं आहे की, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देऊन अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यात कोणतीही अडचण नाही. म्हणजेच, आचारसंहितेच्या काळातही पूर्वी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या प्रलंबित अनुदान वितरणाची वाट मोकळी झाली आहे.
महाडीबीटीवर चालणाऱ्या प्रमुख कृषी यांत्रिकीकरण योजना
सध्या राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी खालील तीन प्रमुख योजना राबवल्या जात आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR Based) कृषी यांत्रिकीकरण योजना
या सर्व योजना महा डीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे चालवल्या जात आहेत. यामधून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक शेती यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
२०२५-२६ या वर्षासाठी लाभार्थ्यांची निवड “प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी सर्वात आधी अर्ज सादर केले, त्यांना प्राधान्याने अनुदान मिळणार आहे.
पूर्वसंमती व अटी
निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना संबंधित तालुका कृषी अधिकारी पूर्वसंमती पत्र देतात. मात्र या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या अटींचं पालन आवश्यक आहे.
यंत्रांचा वापर फक्त कृषी कामांसाठीच करावा.
यंत्र चालवण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असावं.
सर्व खरेदी व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करणे अनिवार्य आहे.
या अटी पूर्ण केल्यानंतरच अंतिम मंजुरी व अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलं जातं.
आचारसंहितेचा अडथळा नाही
आचारसंहिता लागू असताना नवीन योजना जाहीर करता येत नसल्या, तरी पूर्वी मंजूर झालेल्या प्रकरणांवर कोणताही प्रतिबंध नाही.
कृषी आयुक्तालयाने सर्व जिल्हा आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, आचारसंहिता आड येऊ न देता पूर्वनिर्णीत लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य द्यावं.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी, ज्यांनी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत यंत्र खरेदीसाठी अर्ज केले होते, त्यांना आता त्यांच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आता आचारसंहिता संपेपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.
