महागड्या BMW Mercedes कार होणार स्वस्त? भारत-EU करारामुळे कारच्या किमती येणार खाली
India EU Trade Deal May Cut Luxury Car Prices : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात लवकरच एक मोठा व्यापार करार होऊ शकतो. सूत्रांनुसार, सरकार युरोपमधून येणाऱ्या कारवरील आयात शुल्कात (import tax) मोठी कपात करण्यास तयार झाले आहे.
आयात शुल्क 110% वरून 40% पर्यंत येऊ शकते
भारतात पूर्णपणे तयार (CBU) झालेल्या विदेशी कारवर 110% पर्यंत आयात शुल्क लागते, जे जगात सर्वाधिक मानले जाते. पण नवीन प्रस्तावानुसार, हे शुल्क थेट 40% पर्यंत आणले जाऊ शकते. इतकेच नाही, तर पुढे ते 10% पर्यंत कमी करण्याचीही योजना आहे.
कोणत्या कारला फायदा मिळणार?
रिपोर्टनुसार, सरकार सुरुवातीला काही विशिष्ट युरोपियन कारवरील कर कमी करेल. अट अशी आहे की, त्या कारची आयात किंमत सुमारे ₹16.3 लाख (अंदाजे 17,700 डॉलर) पेक्षा जास्त असावी. याचा फायदा Volkswagen, Mercedes-Benz आणि BMW सारख्या ब्रँड्सना मिळेल. या कंपन्या बऱ्याच काळापासून भारतात कर कमी करण्याची मागणी करत होत्या.
भारताची ऑटो पॉलिसी का बदलत आहे?
आतापर्यंत भारताचे धोरण स्पष्ट होते, 'देशात बनवा, तरच स्वस्त विका'. जास्त कर यासाठी लावला गेला होता, जेणेकरून देशांतर्गत कंपन्यांना संरक्षण मिळेल आणि विदेशी कंपन्या भारतात उत्पादन करतील. पण बदलती जागतिक परिस्थिती आणि व्यापाराच्या दबावामुळे सरकार आता हळूहळू बाजारपेठ खुली करण्याच्या विचारात आहे. सध्या जगात आर्थिक आणि सुरक्षेबाबत अनिश्चितता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांचा जागतिक व्यापारावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि EU दोघेही एकमेकांच्या जवळ येऊ इच्छित आहेत.
ऑटो क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
जर कर कमी झाला, तर लक्झरी कार स्वस्त होऊ शकतात, विदेशी कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूक वाढेल आणि देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल. म्हणजेच, येत्या काळात भारतीय ऑटो मार्केटचे चित्र बदलू शकते.
EU नेत्यांचा भारत दौरा, करार जवळपास निश्चित
या महत्त्वाच्या निर्णयाची वेळही खूप खास आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्यासोबत युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत शिखर बैठक करणार आहेत. दोन्ही नेते प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणेही आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यादरम्यान भारत-EU मुक्त व्यापार करार, संरक्षण भागीदारी आणि भारतीय व्यावसायिकांना युरोपमध्ये सहज प्रवेश यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा एकत्र होऊ शकतात.
