- Home
- Utility News
- मोठी बातमी! रेपो रेट घटला! पण तुमचा Home Loan EMI नेमका किती रुपयांनी कमी होणार? ही आकडेवारी तुम्हाला आनंद देईल!
मोठी बातमी! रेपो रेट घटला! पण तुमचा Home Loan EMI नेमका किती रुपयांनी कमी होणार? ही आकडेवारी तुम्हाला आनंद देईल!
Home Loan EMI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये 0.25% कपात करून तो 5.25% वर आणला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज स्वस्त होऊन EMI चा भार हलका होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे १ कोटीच्या कर्जावर मासिक EMI सुमारे १,४४० रुपयांनी कमी होऊ शकतो.
आता तुमचा EMI किती रुपयांनी कमी होणार?
Home Loan EMI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण निर्धारण समितीची बैठक अनेक दिवसांपासून चर्चेत होती. सामान्य नागरिक, बँका, गुंतवणूकदार सगळ्यांचे लक्ष एका निर्णयाकडे होते… व्याजदर कमी होतील का? अखेर प्रतिक्षा संपली असून RBI ने गृहकर्जधारकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे.
रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात
आरबीआयने रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी करत 5.25% वर आणला आहे. या निर्णयामुळे
गृहकर्ज स्वस्त,
वाहन कर्जाचा भार हलका,
पर्सनल लोनचा ईएमआयही कमी
होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आता गृहकर्जाचा दर किती होणार?
सध्या यूनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसिज बँक यांसारख्या बँका 7.35% व्याजदराने होम लोन देत आहेत. पण रेपो रेट घसरल्यामुळे बँका आपले दर पुनर्रचित करण्याची शक्यता आहे. नवीन गृहकर्ज दर साधारण 7.10% पर्यंत येऊ शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
तुमचा EMI नेमका किती कमी होणार?
हा सर्वांचाच मोठा प्रश्न आहे. एक उदाहरण पाहूया
समजा, तुम्ही 1 कोटी रुपये गृहकर्ज 15 वर्षांसाठी घेतले आहे.
यावर 0.25% व्याजदर घट झाल्यास
तुमचा मासिक EMI साधारण 1,440 रुपयांनी कमी होऊ शकतो!
यामुळे दीर्घ मुदतीत घरखर्चावर मोठा भार हलका होणार आहे.
बँकांचे पुढील पाऊल काय?
रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांचे कर्जदर कमी होतील, पण त्याचवेळी बँका खालील निर्णय घेऊ शकतात.
बचत ठेवींवरील व्याजदर कमी करणे
FD व्याजदरांमध्ये सूक्ष्म बदल
म्हणून पुढील काही महिन्यात बँकिंग क्षेत्रात आणखी बदल दिसू शकतात.
रेपो रेट कपातीमुळे सर्वसामान्य गृहकर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार
रेपो रेट कपातीमुळे सर्वसामान्य गृहकर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. EMI कमी झाल्यामुळे घरगुती आर्थिक नियोजन सुटसुटीत होईल. मात्र बँकांची पुढील धोरणे कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
