- Home
- Utility News
- Gold Loan : १ फेब्रुवारीनंतर गोल्ड लोन घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जबरदस्त फायदा होणार
Gold Loan : १ फेब्रुवारीनंतर गोल्ड लोन घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जबरदस्त फायदा होणार
Gold Loan : सोन्याचे भाव वेगाने वाढत आहेत. तोळ्याचा भाव दीड लाखांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे गोल्ड लोन घेणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, सोन्यावर कर्ज घेणाऱ्यांनी १ फेब्रुवारीपर्यंत थांबावे.
गोल्ड लोन घेण्याचा विचार करत आहात?
सोनं तारण ठेवून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी १ फेब्रुवारी हा दिवस महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण या दिवशी केंद्र सरकार अर्थसंकल्प २०२६ सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात गोल्ड लोन क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हे निर्णय लागू झाल्यास, सामान्यांना कमी व्याजात कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढेल.
अर्थसंकल्पाकडून गोल्ड लोन उद्योगाच्या अपेक्षा
मुथूट फायनान्स आणि मणप्पुरम फायनान्ससारख्या प्रमुख NBFC कंपन्यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. बँकांप्रमाणेच त्यांनाही प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. असे झाल्यास गोल्ड लोन क्षेत्रातील खर्च कमी होऊन ग्राहकांना थेट फायदा मिळेल, असे उद्योगाला वाटते.
जास्तकरून लहान रकमेचीच कर्जं...
गोल्ड लोन घेणाऱ्यांपैकी बहुतेक जण मध्यमवर्गीय किंवा कमी उत्पन्न गटातील आहेत. आकडेवारीनुसार, बहुतेक कर्जं ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेची असतात. वैद्यकीय गरजा, मुलांचे शिक्षण, शेती आणि लहान व्यवसायांसाठी ही कर्जं घेतली जातात. बँकांनी अशी कर्जं दिल्यास त्यांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) योजनेचा लाभ मिळतो. पण NBFC कंपन्यांना ही सुविधा मिळत नाही.
NBFCs ना PSL दर्जा मिळाल्यास काय बदलेल?
सध्या NBFC कंपन्या बाजारातून जास्त व्याजाने निधी उभारतात. त्यामुळे त्याचा भार ग्राहकांवर पडतो. बँकांप्रमाणेच NBFC कंपन्यांनाही PSL दर्जा मिळाल्यास, त्यांचा निधी उभारण्याचा खर्च कमी होईल. यामुळे ग्रामीण आणि लहान शहरांमधील लोकांना कमी व्याजात गोल्ड लोन मिळू शकेल. अर्थसंकल्पात ही घोषणा झाल्यास गोल्ड लोन क्षेत्रात मोठा बदल होऊ शकतो.
UPI द्वारे गोल्ड क्रेडिट लाइन... एक नवी कल्पना
डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या संधीचा फायदा घेण्याचा गोल्ड लोन उद्योगाचा विचार आहे. UPI द्वारे गोल्ड क्रेडिट लाइन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहक गरजेनुसार पैसे घेऊ शकतील आणि परतफेड करू शकतील. अशी रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट लाइन आल्यास, ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त व्याज आकारणाऱ्या सावकारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
