EPFO 3.0 अपडेटमुळे प्रॉव्हिडंट फंड काढणे ATM आणि UPI द्वारे सोपे होईल. तसेच, पॅन-आधार लिंकिंग, डिजिटल बँकिंग आणि ATM व्यवहार शुल्कामध्ये नवीन वर्षात काय बदल झाले. जाणून घ्या.
नवीन वर्षात बँकिंग आणि ATM नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. EPFO 3.0 अपडेटमुळे प्रॉव्हिडंट फंड ATM द्वारे सहज काढता येणार आहे. मात्र पॅन कार्ड आधारशी लिंक न केल्यास काय होईल, आणि डिजिटल पेमेंटमधील फसवणूक टाळण्यासाठी RBI च्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
EPFO 3.0: ATM आणि UPI द्वारे पैसे काढण्याची सोय
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, मार्च 2026 पर्यंत लागू होणाऱ्या EPFO 3.0 अपडेटमुळे प्रॉव्हिडंट फंड काढणे सोपे होईल. पुढील अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, बँक खात्याप्रमाणेच PF खातेही सहज हाताळता येईल. PF धारकांना विशेष कार्ड दिले जाईल. याच्या मदतीने PF बॅलन्सच्या 75 टक्के रक्कम थेट ATM मधून काढता येईल. PF खाती UPI शी जोडली जातील. त्यामुळे, कोणत्याही अर्जाशिवाय किंवा कंपनीच्या प्रमाणपत्राशिवाय, UPI द्वारे काही क्षणांत पैसे बँक खात्यात हस्तांतरित करता येतील. आतापर्यंत PF मधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया किचकट होती, पण लवकरच ती सोपी होईल, असे केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले आहे.
नोकरी गेल्यास, PF खात्यातील 75 टक्के रक्कम त्वरित काढता येईल. पूर्वी यासाठी एक महिना थांबावे लागत होते. जुन्या नियमांनुसार, शिक्षण, विवाह यांसारख्या गरजांसाठी EPF बॅलन्सच्या 50 टक्के रक्कम काढता येत होती. पण यासाठी 7 वर्षांची सेवा आवश्यक होती. शिक्षणासाठी एकूण 3 वेळा आणि विवाहासाठी 2 वेळा पैसे काढण्याची संधी होती. मात्र, नवीन नियमांनुसार शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त 10 वेळा आणि विवाहासाठी 5 वेळा पैसे काढता येतील.
Related Articles
आधारशी लिंक नाही केले? पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल
आधारशी लिंक न केलेले पॅन कार्ड 1 जानेवारी 2026 पासून निष्क्रिय होतील. यामुळे नवीन बँक खाते उघडण्यात किंवा मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्यात अडथळा येऊ शकतो. पॅन कार्ड अवैध झाल्यास 1000 रुपये दंडही भरावा लागेल.
डिजिटल बँकिंगची सक्ती नाही
डिजिटल बँकिंग सेवा देण्यासाठी बँकांनी ग्राहकांकडून स्पष्ट संमती घेणे RBI ने बंधनकारक केले आहे आणि त्याची नोंद ठेवणेही आवश्यक आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डेबिट कार्ड आणि इतर सेवा मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी कोणतीही डिजिटल बँकिंग सेवा निवडण्याची सक्ती बँका करू शकणार नाहीत. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी RBI 2026 मध्ये नवीन डिजिटल बँकिंग सुरक्षा फ्रेमवर्क सादर करेल. मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणासाठी कठोर बायोमेट्रिक आणि डिजिटल स्वाक्षरी तपासणी असेल. असामान्य आर्थिक व्यवहार शोधण्यासाठी नवीन देखरेख प्रणाली येईल. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर टॅक्स ऑडिटचा भाग म्हणून विशेष लक्ष ठेवले जाईल.
RBI चे नवीन ट्रान्झॅक्शन अकाउंट नियम
नवीन आर्थिक वर्षापासून चालू खाते (Current Account) आणि कॅश क्रेडिट खात्यांसाठी RBI नवीन नियम लागू करेल. ज्यांच्याकडे 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक कर्ज आहे, त्यांच्यासाठी एकापेक्षा जास्त चालू खाती उघडण्याच्या निर्बंधात सवलत दिली जाईल. कलेक्शन खात्यांमध्ये जमा होणारी रक्कम दोन कामकाजाच्या दिवसांत ट्रान्झॅक्शन खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्याचे निर्देश RBI ने बँकांना दिले आहेत.
ATM शुल्क आणि व्यवहार मर्यादा
मे 2025 मध्ये लागू झालेली ATM शुल्कातील वाढ 2026 मध्येही लागू राहील. मोफत मासिक मर्यादेनंतर, प्रत्येक व्यवहारासाठी 23 रुपये आकारले जातील. बँकांमधील इंटरचेंज शुल्क, आर्थिक व्यवहारांसाठी 19 रुपये आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी 7 रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांसाठी दर वाढले आहेत. खाते असलेल्या बँकेच्या ATM मधून महिन्याला 5 मोफत व्यवहार आणि इतर बँकांच्या ATM मधून 3 (मेट्रो शहरांमध्ये) ते 5 व्यवहार या सध्याच्या नियमात कोणताही बदल नाही.
बँकांचे विलीनीकरण
12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची सरकारची योजना असल्याचे वृत्त यापूर्वी आले होते. यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या तीन किंवा चारवर येईल. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय बँकिंग क्षेत्राला मजबूत करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे अहवालात म्हटले होते. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्रचनेवर किंवा विलीनीकरणावर सध्या कोणतीही चर्चा नाही, असे केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
