मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर ओबीसी नेते वारंवार आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमिवर २८ आणि २९ ऑक्टोबरला ओबीसी नेते मुंबईत भव्य आंदोलन करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
मुंबई- शहरात पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठे आंदोलन होण्याची चिन्हे आहेत. ८ किंवा ९ ऑक्टोबर रोजी ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाचे नेते आणि संघटना सरकारविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कारण राज्य सरकारने नुकतेच एक जीआर (शासन निर्णय) काढून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
ओबीसी समाजाची नाराजी
सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी आहे. जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकते, अशा तरतुदी आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत धोका निर्माण होईल, अशी त्यांची भीती आहे. या मुद्द्यावरून आंदोलनाचे वेळापत्रक आणि ठिकाण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, “स्थानिक पातळीवर ओबीसी समाज आंदोलने करत आहेच. त्यामुळे ते एकत्र येऊन मोठे आंदोलन करू शकतात. लोकशाहीत आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.”
Related Articles
मराठा आरक्षणासाठी झालेले उपोषण
२९ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणाचे पुरस्कर्ते मनोज जरांगे यांनी मुंबईत अनिश्चित उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशीच सरकारने जीआर काढला. हजारो आंदोलक शहरात आल्याने मुंबईत वाहतूक कोंडी व अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र जीआरचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, “या जीआरमध्ये मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला आपला वंश परंपरेचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. तो पुरावा अधिकाऱ्यांकडून तपासल्यानंतरच प्रमाणपत्र मिळेल.”
फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत सांगितले, “सरकार न्यायालयात आपली भूमिका नीट स्पष्ट करेल. जीआर योग्य आहे. पण कोणी या विषयावर राजकारण करायचे ठरवले, तर त्यावर सरकार काही करू शकत नाही.”
काँग्रेसची मागणी
काँग्रेसचे नेते व माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, “ओबीसी समाजाच्या काही शंका योग्य आहेत. त्या दूर करण्यासाठी सरकारने सर्व ओबीसी संघटनांची बैठक घ्यावी.” त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “नवीन जीआर काढताना जुना रद्द करण्यात आला नाही. एकाच विषयावर दोन जीआर कसे राहू शकतात? हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे होते.”
येत्या काही दिवसांत ओबीसी समाजाचे आंदोलन मुंबईत झाल्यास दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ शकते. आरक्षणाच्या या वादामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
