राज्यातील मागासवर्गीय समाजातील सामूहिक विवाह सोहळ्यांना चालना देण्यासाठी कन्यादान योजनेत २५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. आता विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना २० हजारांऐवजी २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
पुणे: राज्यातील मागासवर्गीय समाजातील सामूहिक विवाह सोहळ्यांना चालना देण्यासाठी कन्यादान योजनेत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत आता २५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना २० हजारांऐवजी थेट २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
ही योजना राज्य शासनाने सन 2003-04 पासून लागू केली असून, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबांना सामूहिक विवाहाच्या माध्यमातून मदतीचा हात देण्याचा उद्देश होता. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, असे शासनाचे धोरण आहे.
पूर्वी या योजनेतून मंगळसूत्रासाठी ६ हजार आणि संसारोपयोगी साहित्यासाठी ४ हजार रुपये मिळून एकूण १० हजार रुपयांचे अनुदान मिळत होते. २०१६ मध्ये ही रक्कम वाढवून २० हजार रुपये करण्यात आली, तसेच स्वयंसेवी संस्थांना देखील चार हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
Related Articles
मात्र, या अनुदानाची रक्कम दहा वर्षांपासून बदलण्यात आलेली नव्हती. आता महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’च्या धर्तीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कन्यादान योजनेत सुधारणा केली आहे.
नवीन सुधारित अनुदानाचे तपशील :
मागासवर्गीय सामूहिक विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना : २५,००० रुपये (पूर्वी २०,००० रुपये)
स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान : जैसे थे - ४,००० रुपये
ही सुधारणा केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर मागासवर्गीय समाजाच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेत एकसूत्रता आणण्याचा उद्देशही या निर्णयामागे आहे. या निर्णयामुळे सामूहिक विवाह सोहळ्यांना नवा बळ मिळेल आणि अधिकाधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
