Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडी Vs महायुती, लोकांची मने कोणी जिंकली?

यावेळी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक खूपच रंजक बनली आहे. राज्यातील विकास, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांबाबत जनतेसमोर महाविकास आघाडी आणि महायुती असे दोन प्रमुख पर्याय आहेत. दोन्ही आघाड्या आपापल्या कामगिरीच्या आणि आश्वासनांच्या जोरावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. पण, जनतेचा मूड काही औरच सांगत आहे. महायुती सरकारने गेल्या अडीच वर्षात उचललेल्या ठोस पावलांमुळे मतदारांचा विश्वास जिंकला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीच्या काळात अपूर्ण योजना आणि कमकुवत अंमलबजावणी यामुळे लोकांची निराशा झाली.

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने सत्ता हाती घेतली. या काळात राज्यात अनेक योजनांना गती मिळाली. महिलांसाठी "माझी लाडकी बहीण योजने" अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹ 1500 देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच मोफत उच्च शिक्षण आणि लेक लाडकी योजनेतून मुलींसाठी शिक्षणाचे मार्ग खुले करण्यात आले. महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याच्या अन्नपूर्णा योजनेमुळे महिलांना दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर महिलांसाठी अशी कोणतीही ठोस योजना महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात राबविण्यात आली नाही.

शेतकरी आणि तरुणांसाठी महायुती सरकारने उचलले मोठे पाऊल. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान योजनेला अतिरिक्त ₹ 500 जोडून मजबूत केले. यासोबतच 1 रुपये पीक विमा योजना आणि कृषी वीज बिल माफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तरुणांसाठी नोकरीवर प्रशिक्षण आणि सारथी-बार्टी यासारख्या योजनांनी शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी 14,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लाडका भाऊ योजनेंतर्गत सुमारे 10 लाख तरुणांना लाभ देण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या काळात रोजगारनिर्मितीसाठी असे ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत.

महायुती सरकारने रोजगाराच्या आघाडीवरही मोठे यश संपादन केले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 75,000 पदांसाठी भरती करण्यात आली होती, ज्यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलच्या 18,000 पदांचा समावेश होता. अंगणवाडी सेविका, कृषी सेविका, ग्रामरोजगार सेवकांच्या पगारात वाढ करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी 1 लाखांहून अधिक उद्योजक निर्माण झाले. रोजगार मेळाव्यातून 1 लाख 51 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला. याउलट महाविकास आघाडीच्या काळात रोजगार मेळावे केवळ ३६ हजारांवर मर्यादित होते.

आरोग्य क्षेत्रात, महायुती सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत विमा संरक्षण ₹ 1.5 लाख वरून 5 लाख रुपये केले. गरिबांच्या उपचारासाठी शेकडो दवाखाने सुरू केले, जिथे मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोणतेही मोठे पाऊल उचलले गेले नाही.

महायुती सरकारने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही कौतुकास्पद काम केले. मुंबई मेट्रो 3, अटल सेतू आणि धारावी पुनर्विकास या प्रकल्पांना गती देण्यात आली. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात हा प्रकल्प शीतगृहात होता.

आर्थिक आघाडीवरही महायुतीने महाविकास आघाडीचा पराभव केला. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राला देशाच्या एकूण एफडीआयपैकी २६.८३ टक्के निधी मिळत होता, तो महायुती सरकारच्या काळात ३७ टक्के झाला. GSDP दर देखील 1.9% वरून 8.5% पर्यंत वाढला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात मोठी भूमिका बजावली. महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकाळात 8701 कोटी रुपये मंजूर केले, तर महायुतीने ही रक्कम वाढवून 16,309 कोटी रुपये केली. महायुतीने बचत गटांसाठी 28,811 कोटी रुपये दिले, जे महाविकास आघाडीपेक्षा दुप्पट होते.

महाविकास आघाडीची आश्वासने आणि दावे केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचे जनतेचे म्हणणे आहे. महायुतीने आपल्या ठोस कृती आणि योजनांद्वारे विकासाची गंगा नदीपर्यंत पोहोचवली. 2024 च्या महाराष्ट्र निवडणुकीत जनतेसमोरील निवड स्पष्ट आहे. महायुतीची विकासकामे आणि महाविकास आघाडीच्या अपूर्ण योजनांमध्ये जनतेने आता ‘विकासाला’ प्राधान्य देण्याचा निर्धार केला आहे.