लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पालकांची संमती: उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पालकांची संमती आणि नोंदणी अनिवार्य झाली आहे. या नियमामुळे नातेसंबंधांमध्ये स्थिरता येईल आणि गुन्ह्यांची शक्यता कमी होईल.
रिलेशनशिप डेस्क: उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत लिव्हिंग रिलेशनशिप पूर्णपणे बदलले आहे. आतापर्यंत लोक आपल्या मर्जीनुसार लिव्हिंग रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. परंतु, हा कायदा लागू झाल्यानंतर लिव्हिंग रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे. जर नोंदणी न करता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले तर ₹10000 पर्यंत दंड आकारला जाईल. जाणून घेऊया लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पालकांची संमती का आवश्यक आहे.
पालकांचा धाक कमी होतो
जेव्हा पालकांच्या संमतीशिवाय मुले लिव्ह-इनमध्ये राहू लागतात तेव्हा पालकांच्या मनात एक धाक बसतो. जर पालकांच्या संमतीने मुले एकत्र राहिल्यास आपसी भांडणाचा धोका कमी होईल. अनेक वेळा मुले कुठे राहतात हेच कळत नाही. अशा परिस्थितीत असुरक्षा वाढते.
कमी तुटतील लिव्ह-इन नाती
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या मनात अनेक गोष्टी येतात. समाज त्यांना स्वीकारेल का, पालक त्यांना स्वीकारतील का, या भीतीपोटी पालकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. असे केल्याने जोडप्यांमध्ये तणाव राहणार नाही. तसेच भविष्यात नाते टिकण्याची शक्यता वाढेल.
गुन्ह्यांची शक्यता कमी होईल
नोंदणी केल्यानंतर जेव्हा जोडपी लिव्ह-इनमध्ये एकत्र राहतील तेव्हा गुन्ह्यांची शक्यता कमी होईल. असे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत जिथे जोडीदाराला निर्दयीपणे मारले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये सोबत राहणाऱ्या जोडीदाराचा पत्ता लागत नाही. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर अशा घटना कमी होतील.
