हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यामुळे या १२ आरोपींच्या सुटकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण दोषमुक्त केल्यानंतर ते आधीच बाहेर आले आहेत.
नवी दिल्ली- २००६ मध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषमुक्त करण्यात आलेल्या १२ आरोपींच्या सुटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यामुळे या १२ आरोपींच्या सुटकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण दोषमुक्त केल्यानंतर ते आधीच बाहेर आले आहेत.
कोण होते न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर? काय आदेश दिला?
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले. या आदेशाद्वारे, दोषमुक्त झालेल्या सर्व १२ आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली असून राज्य सरकारच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
Related Articles
दोषमुक्तीच्या निर्णयाचा परिणाम भविष्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांवर होऊ शकतो
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना न्यायालयात सांगितले की, "राज्य सरकार या आरोपींच्या सुटकेला विरोध करत नाही," पण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत सुरू असलेल्या इतर गंभीर प्रकरणांवर विपरीत परिणाम करू शकतो.
त्यांच्या मते, हा निर्णय जर न्यायप्रक्रियेचा भाग म्हणून उदाहरण बनला, तर भविष्यातील गंभीर गुन्ह्यांवरील खटल्यांना धक्का बसू शकतो. न्यायालयानेही ही बाब गांभीर्याने घेतली आणि स्पष्ट केलं की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत "प्रमाणभूत" म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
२१ जुलै २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये MCOCA न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या १२ आरोपींना निर्दोष घोषित करत सुटका केली होती. विशेष MCOCA न्यायालयाने त्या वेळी ५ आरोपींना फाशी आणि उर्वरित ७ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकार या आरोपांवर दोष सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली, कारण तपासात गंभीर त्रुटी होत्या, पुरावे फारसे ठोस नव्हते आणि साक्षीदारांची साक्षही विश्वासार्ह नव्हती. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यांत न्यायालयाने "शंका लाभ आरोपीच्या बाजूने" या न्यायतत्त्वाचा आधार घेत सर्व १२ जणांना निर्दोष ठरवले.
२००६ मधील मुंबई बॉम्बस्फोटांची पार्श्वभूमी
११ जुलै २००६ रोजी मुंबई शहराला हादरवणारी घटना घडली होती. फक्त ११ मिनिटांत, मुंबईच्या गर्दीने भरलेल्या उपनगरी लोकल ट्रेनमध्ये ७ बॉम्बस्फोट झाले.हा कट अत्यंत समन्वित आणि पूर्वनियोजित होता. सायंकाळी ऑफिस वेळेत, जेव्हा ट्रेनमध्ये गर्दीचा उच्चांक असतो, त्या वेळी हे स्फोट घडवून आणण्यात आले.या स्फोटांमुळे १८९ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले. ही घटना केवळ मुंबईसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी मोठा धक्का ठरली होती.
MCOCA कायदा आणि त्याचे महत्त्व
या खटल्यात महाराष्ट्र सरकारने MCOCA (Maharashtra Control of Organised Crime Act) कायद्यानुसार आरोप ठेवले होते. हा कायदा राज्यातील सुसूत्र गुन्हेगारी टोळ्यांना आणि दहशतवाद्यांना आवर घालण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार दोष सिद्ध झाल्यास फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे.या कायद्याअंतर्गत साक्षी, फोन टॅपिंग, कबुलीजबाब यासारख्या बाबींना वेगळे महत्व आहे. त्यामुळे जर कोर्ट अशा प्रकरणात दोष न सिद्ध होऊ देता दोषमुक्तीचा निकाल देते, तर तो निकाल भविष्यातील अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये न्यायिक दिशानिर्देश ठरू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका का महत्त्वाची आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल जरी संबंधित आरोपींच्या बाजूने असला, तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण देशभरातल्या गंभीर दहशतवादी/गुन्हेगारी प्रकरणांवर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची सुटका कायम ठेवली आहे. (यात हस्तक्षेप केला नाही) पण हायकोर्टाचा निकाल सध्या कायद्याचा "दाखला" म्हणून वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट करून पुढील सुनावणी होईपर्यंत तो "स्थगित" ठेवला आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणात पुढील टप्प्यात १२ आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडायची आहे. महाराष्ट्र सरकार आपले युक्तिवाद मांडेल की न्यायालयाने निकाल योग्य नव्हता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय दोषमुक्ती कायम ठेवायची की खटला पुन्हा चालवायचा याचा निर्णय होईल.
