एलपीजीवरील तेल कंपन्यांचे नुकसान १६० रुपयांपर्यंत घटणार!

सार

Representative Image

नवी दिल्ली  (एएनआय): अँटिक स्टॉक ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, एलपीजीच्या किमतीत झालेली वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय इंधन दरात घट झाल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवरील तोटा पुढील काही महिन्यांत कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारने एप्रिलपासून एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांनी वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर २ रुपयांनी वाढवले ​​आहे.

अहवालानुसार, एलपीजीच्या किमतीत झालेली वाढ ही कंपन्यांना एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीपेक्षा कमी दरात विक्री करताना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आहे. हे नुकसान कंपन्यांवर आर्थिक भार टाकत होते. त्यात म्हटले आहे की, "नवीनतम वाढीसह, एलपीजीवरील तोटा मे-२०२५ मध्ये १६० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली येईल, जो २०२२-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ६० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली येईल, असा आमचा अंदाज आहे".

अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की एलपीजीवरील तोटा मे २०२५ मध्ये १६० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली येईल आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) तो केवळ ६० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली येईल. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट आणि सौदी अरेबियातील आंतरराष्ट्रीय प्रोपेनच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हे नुकसान कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रोपेनची किंमत प्रति टन ८५ डॉलरने घटण्याची शक्यता आहे, जी ऑगस्टपर्यंत सुमारे ५२५ डॉलर प्रति टनपर्यंत पोहोचेल.

ऑगस्टपर्यंत, एलपीजीवरील नुकसान आणखी कमी होऊन ६० रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत खाली येऊ शकते आणि जर हे ट्रेंड चालू राहिले तर ते शून्यावरही येऊ शकते.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की आगामी काही महिन्यांत किरकोळ इंधनाचे दर कमी झाले तरी, जोपर्यंत कच्चे तेल प्रति बॅरल सुमारे ६५ डॉलर राहील, तोपर्यंत ओएमसी त्यांच्या विपणन मार्जिनमधून पुरेसा नफा कमावतील, ज्यामुळे त्यांना रिफायनिंगमधील कोणतेही नुकसान भरून काढता येईल.

अहवालात म्हटले आहे की ओएमसी सध्या चांगल्या स्थितीत आहेत. त्यांना ऑटो इंधन विक्रीतून चांगला नफा मिळत आहे आणि सिंगापूर रिफायनिंग मार्जिनमध्ये (जीआरएम) सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. याचे कारण म्हणजे चालू असलेल्या रिफायनरी शटडाउन, हलके आणि जड कच्च्या तेलाच्या दरम्यानची चांगली किंमत आणि तेल उत्पादक देशांनी केलेली पुरवठा कपात मागे घेणे. याव्यतिरिक्त, सौदी अरेबिया त्याचे अधिकृत विक्री मूल्य (ओएसपी) कमी करेल, ज्यामुळे रिफायनिंग मार्जिन सुधारण्यास मदत होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. (एएनआय)