रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत आज धोरणात्मक व्याजदरांबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा सकाळी १०:०० वाजता धोरण निवेदन सादर करतील. त्यानंतर दुपारी १२:०० वाजता पत्रकार परिषदेत ते निर्णयाची माहिती देतील.
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], ९ एप्रिल (एएनआय): रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) आज धोरणात्मक व्याजदरांबाबत निर्णय जाहीर करणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा सकाळी १०:०० वाजता मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सादर करतील. त्यानंतर दुपारी १२:०० वाजता पत्रकार परिषद होईल, ज्यात गव्हर्नर माध्यम प्रतिनिधींच्या प्रश्नांची उत्तरे देतील आणि समितीच्या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करतील.
आरबीआय काय निर्णय घेईल याबद्दल अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काही तज्ज्ञ आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची वकिली करत आहेत, तर काहींचा असा विश्वास आहे की अधिक सावध दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. तर काहीजण महागाईच्या चिंतेमुळे २५ बेसिस पॉइंट्स कपातीची अपेक्षा करत आहेत, कारण महागाई अजूनही मध्यवर्ती बँकेसाठी एक आव्हान आहे.
एएनआयशी बोलताना अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, सध्याची जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती पाहता मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कपात करण्याची चांगली संधी आहे.
पिरामल ग्रुपचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ देबोपम चौधरी यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आरबीआयने दर कपातीला प्राधान्य द्यावे.
ते म्हणाले, "आरबीआयने दर कपातीला प्राधान्य द्यावे आणि एप्रिलमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करणे हा एक चांगला निर्णय ठरू शकतो. देशांतर्गत महागाई कमी आहे, जागतिक स्तरावर उत्पन्न घटत आहे आणि USDINR ने काही प्रमाणात गमावलेली पातळी परत मिळवली आहे. हे ट्रेंड आक्रमक दर कपातीसाठी चांगली संधी देतात."
चौधरी यांचा असा विश्वास आहे की महागाई सध्या नियंत्रणात आहे आणि रुपया पुन्हा मजबूत होऊ लागला आहे, त्यामुळे आरबीआय विकास वाढवण्यासाठी या धोरणात्मक बैठकीत बोल्ड भूमिका घेऊ शकते.
Related Articles
मात्र, सर्व तज्ज्ञ दर कपातीच्या समान पातळीवर सहमत नाहीत. बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थशास्त्र तज्ज्ञ सोनल बाधण यांना २५ बेसिस पॉइंट्सच्या लहान कपातीची अपेक्षा आहे, परंतु आरबीआय अधिक विकास-अनुकूल भूमिका घेईल यावर त्या सहमत आहेत. त्या म्हणाल्या, “आम्ही २५ बेसिस पॉइंट्स दर कपातीसह पुढे जात आहोत, कारण मान्सूनची स्थिती अधिक स्पष्ट होईपर्यंत आरबीआय सावध राहील. तथापि, दृष्टीकोन अधिक सहकार्याचा असेल, याचा अर्थ यानंतर, प्रचलित मॅक्रो-इकॉनॉमिक परिस्थितीनुसार, आणखी एकापेक्षा जास्त २५ बेसिस पॉइंट्स दर कपातीला वाव आहे.”
जागतिक स्तरावर, मध्यवर्ती बँका वाढत्या अनिश्चिततेच्या दरम्यान आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली नवीन शुल्क आकारणी ही एक मोठी चिंता आहे. या संरक्षणवादी उपायांमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढला आहे, ज्यामुळे मध्यवर्ती बँकांना विकास आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे अधिक कठीण झाले आहे.
७ फेब्रुवारी रोजीच्या मागील पतधोरण घोषणेमध्ये, एमपीसीने (MPC) धोरणात्मक रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरून ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्के करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. चालू असलेल्या सुलभता चक्रातील ही पहिली दर कपात होती. बाजार सहभागी, व्यवसाय आणि धोरणकर्ते या निर्णयावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण यामुळे आगामी महिन्यांत अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचा खर्च आणि रोखतेची दिशा निश्चित होईल. (एएनआय)
