२०१८ मध्ये भाजपविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध चायबासाच्या विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. वैयक्तिक हजेरीतून सूट मागणारा अर्ज फेटाळून न्यायालयाने २६ जून रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
रांची- मानहानी खटल्यात झारखंडच्या चायबासा येथील विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे, असे इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे. वैयक्तिक हजेरीतून सूट मागण्यासाठी राहुल गांधी यांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून, न्यायालयाने २६ जून रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे राहुल गांधींना कडक आदेश दिले आहेत.
२०१८ मध्ये, काँग्रेस अधिवेशनादरम्यान, राहुल गांधी म्हणाले होते की भाजपमध्ये खुनाचा आरोप असलेला कोणीही भाजप अध्यक्ष होऊ शकतो. त्यावेळी अमित शहा भाजप अध्यक्ष होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे मोठा संताप निर्माण झाला होता. याचा निषेध करत भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रताप कटियार यांनी ९ जुलै २०१८ रोजी तक्रार दाखल केली होती.
सुरुवातीला हा खटला चायबासाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे चालवला जात होता. नंतर २०२० मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तो रांचीच्या खासदार-आमदार न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर तो चायबासाच्या खासदार-आमदार न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला. न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावले असले तरी, राहुल गांधी सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने प्रथम जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
Related Articles
मार्च २०२४ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांचा स्थगिती अर्ज फेटाळल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी वैयक्तिक हजेरीतून सूट देण्याची विनंती केली. मात्र चायबासा न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. याबाबत कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने आता अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. यामुळे राहुल गांधी यांच्यासमोर आणखी एक कायदेशीर संकट उभे राहिले आहे.
