भारताचे क्लीन-फ्युएल धोरण आता नव्या टप्प्यात पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्याने दीर्घकालीन करार होत आहेत. यामुळे भविष्यातील गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्यातीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
नवी दिल्ली : भारताचा ग्रीन हायड्रोजन कार्यक्रम आता फक्त घोषणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. देशात तयार होणाऱ्या या स्वच्छ इंधनासाठी अनेक दीर्घकालीन खरेदी करार होत आहेत. यामुळे व्यावसायिक मागणी वाढून एक नवी बाजारपेठ तयार होत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी अनेक मोठे खरेदी करार मिळवले आहेत. यामुळे भविष्यातील मागणी स्पष्ट होत असून, मोठ्या क्लीन-एनर्जी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
या क्षेत्रासाठी हा एक मोठा बदल आहे. डेव्हलपर्स आता केवळ अंदाजित मागणीवर अवलंबून न राहता, थेट दीर्घकालीन करार करत आहेत. यात खरेदीदार ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन मिथेनॉलसारख्या ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनांच्या भविष्यातील खरेदीची हमी देत आहेत.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' सुरू झाल्यापासून भारतीय कंपन्यांनी २३ खरेदी करार केले आहेत. या करारांमधून दरवर्षी सुमारे ५.५ लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनाची हमी मिळाली आहे.
यातील बहुतांश करार हे निर्यातीशी संबंधित आहेत. यावरून भारताच्या सुरुवातीच्या ग्रीन हायड्रोजन उद्योगाला आकार देण्यात परदेशी बाजारपेठांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते.
युरोप आणि जपान हे यातील प्रमुख देश म्हणून समोर आले आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणि भविष्यातील ऊर्जेचे स्रोत वाढवण्यासाठी हे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार दीर्घकालीन पुरवठा करार करत आहेत.
केवळ या चालू वर्षातच १८ नवे करार झाले आहेत. यातून दरवर्षी चार लाख टनांहून अधिक पुरवठा होणार आहे. यावरून या क्षेत्रातील व्यावसायिक उलाढाल किती वेगाने वाढत आहे, याचा अंदाज येतो.
ही बहुतांश मागणी ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन मिथेनॉलसाठी आहे. हायड्रोजनच्या तुलनेत या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय वाहतूक करणे सोपे असते. त्यामुळे जागतिक व्यापारासाठी याच पर्यायाला जास्त पसंती दिली जात आहे.
अनेक उद्योगांमध्ये या इंधनांना महत्त्व प्राप्त होत आहे. खत निर्मिती, जहाजबांधणी आणि वीज निर्मितीसाठी ग्रीन अमोनियाचा विचार केला जात आहे. तर, कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा औद्योगिक कच्चा माल आणि इंधनाचा पर्याय म्हणून ग्रीन मिथेनॉलकडे पाहिले जात आहे.
दीर्घकालीन करारांमध्ये वाढ झाल्यामुळे डेव्हलपर्सना नवीकरणीय वीज निर्मिती, इलेक्ट्रोलायझर्स, इंधन निर्मिती प्रकल्प आणि निर्यात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे जात आहे.
निर्यात करारांमुळे क्षेत्रातील गुंतवणुकीला वेग
सध्याच्या खरेदी करारांशी संबंधित प्रकल्पांमधून सुमारे ९०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे खरेदीदार मिळवले आहेत.
यातील सर्वात महत्त्वाचे करार जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि श्रीलंकेतील खरेदीदारांसोबत झाले आहेत. हे करार प्रामुख्याने ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन मिथेनॉलच्या मोठ्या प्रमाणावरील पुरवठ्यासाठी आहेत. अनेक प्रकल्पांमधून २०२८ ते २०२९ दरम्यान प्रत्यक्ष पुरवठा सुरू होणार आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी डेव्हलपर्सना एक निश्चित वेळ मिळाली आहे. हे क्षेत्र आता केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर राहिलेले नसून व्यावसायिक पातळीवर पोहोचले आहे, याचेच हे करार म्हणजे एक उत्तम उदाहरण मानले जात आहे.
ही सर्व प्रगती 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन'च्या अंतर्गत होत आहे. २०२३ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मिशनला मंजुरी दिली होती. यासाठी २०२९-३० पर्यंत १९,७४४ कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे.
२०३० पर्यंत दरवर्षी किमान ५० लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच संपूर्ण साखळीत व्यापक औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचाही प्रयत्न आहे.
एकूण ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, सहा लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे, ही या मिशनची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सध्या निर्यातीची जास्त चर्चा असली तरी, देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठीही एकाच वेळी प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकारी पाठबळ असलेल्या कार्यक्रमांतर्गत खत उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन अमोनिया पुरवण्याचे करार आधीच झाले आहेत. याशिवाय, रिफायनरी चालकांना ग्रीन हायड्रोजन पुरवण्यासाठी अतिरिक्त प्रकल्पही देण्यात आले आहेत.
उद्योगाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या टप्प्यात देशांतर्गत मागणी हा एक महत्त्वाचा आणि स्थिर घटक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक ग्राहकांची संख्या वाढल्यास प्रकल्पांना निधी मिळणे सोपे होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील अवलंबित्वही कमी होईल. या सर्व घडामोडींचे महत्त्व केवळ ऊर्जा निर्यातीपुरते मर्यादित नाही.
दीर्घकालीन ग्राहक संबंध प्रस्थापित करून, प्रकल्पांची निश्चिती करून आणि उत्पादन पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवल आकर्षित करून भारत स्वतःला एका भक्कम स्थितीत उभा करत आहे. भविष्यात लो-कार्बन इंधनाची मोठी जागतिक बाजारपेठ तयार होईल, आणि त्यात भारत एक प्रमुख आणि सुरुवातीचा भागीदार असेल.
आता खरे आव्हान याच्या अंमलबजावणीचे आहे. नवीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता, पायाभूत सुविधांची तयारी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, प्रमाणन मानके आणि वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे यावरच या क्षेत्राचे यश अवलंबून असेल.
