Devendra Fadnavis यांचा मोठा निर्णय
२५ मार्च रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६ मांडले.या विधेयकाद्वारे ‘शक्ती कायदा’तील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने BNS कायद्यात बहुतेक तरतुदी समाविष्ट केल्या असल्या तरी दोन महत्त्वाचे बदल राज्य स्तरावर करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.👉 मुख्य बदल:अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवण्याचा निर्णयडिजिटल माध्यमांद्वारे महिलांची बदनामी, अश्लील चित्रण किंवा धमकी देणे हा गंभीर गुन्हा ठरणारसोशल मीडिया, ईमेल, फोन किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा अधिक मजबूत करण्यात येत आहे.महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, राज्य सरकारने कायद्यातील उणिवा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
