भाजपशासित राज्यांमध्ये पराली जाळण्याचे प्रमाण वाढल्याचा आणि केंद्र सरकार प्रदूषणाचा राजकीय मुद्दा बनवत असल्याचा आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केला आहे.
दिल्ली: दिल्लीतील वायू प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने कोणते उपाय केले आहेत, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लान स्टेज ३ लागू करण्यास उशीर झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि पुढील आदेश येईपर्यंत सध्याचे निर्बंध मागे घेऊ नयेत असे बजावले. दरम्यान, प्रदूषण वाढण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये पराली जाळण्याचे प्रमाण वाढल्याचा आणि प्रदूषणाचा राजकीय मुद्दा बनवत असल्याचा आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केला आहे.
वायू प्रदूषणामुळे दिल्लीतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्याने आजपासून अॅक्शन प्लान स्टेज ४ लागू करण्यात आला आहे. दृश्यमानता २०० मीटरपेक्षा कमी झाली आहे. आज अनेक ठिकाणी वायू गुणवत्ता निर्देशांक ७०० पेक्षा जास्त नोंदवण्यात आला आहे. इयत्ता १० वी आणि १२ वी वगळता इतर सर्व वर्गांसाठी ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. इयत्ता ९ वी आणि ११ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन वर्ग भरू नयेत याची खात्री करण्यासाठी सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांच्या प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पुढील आदेश येईपर्यंत हे निर्बंध सुरू राहतील. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कोणत्याही ट्रकना दिल्लीत प्रवेश नाही. महामार्ग, रस्ते, उड्डाणपूल, वीज वाहिन्या, पाइपलाइन आणि इतर सार्वजनिक कामांसह सर्व बांधकाम कामे तात्पुरते थांबवण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरून काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, असे पॅनलने म्हटले आहे. दृश्यमानता कमी झाल्याने दिल्ली विमानतळावरील विमानांचे उड्डाणही विलंबित होत आहे.
