)
)
)
सार
अमेरिकेतून भारतीयांचे निर्वासन करणाऱ्या दोन विमानांचे दिल्लीऐवजी अमृतसरमध्ये उतरण्यावरून विरोधक आणि केंद्र सरकारमध्ये मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी इतर विरोधी पक्षनेत्यांसह, केंद्र सरकारवर पंजाबला बदनाम करण्यासाठी जाणूनबुजून अमृतसरची निवड केल्याचा आरोप केला आहे.
मान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोला लगावत, हे निर्वासन विमान अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतलेल्या मोदींसाठी 'भेट' आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
१०४ भारतीय नागरिकांना घेऊन येणारे पहिले निर्वासन विमान ५ फेब्रुवारी रोजी अमृतसरमध्ये उतरले. ११९ निर्वासितांना घेऊन येणारे दुसरे विमान १५ फेब्रुवारी रोजी रात्री १०:०५ वाजता येण्याची अपेक्षा आहे. त्यापैकी ६७ पंजाबचे, ३३ हरियाणाचे आणि १९ गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील आहेत. तिसरे विमान १६ फेब्रुवारी रोजी येणार आहे.
विरोधकांनी केंद्राच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी अनेक विरोधी पक्षनेते मान यांच्यासोबत सामील झाले. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल चीमा यांनी भाजप सरकारवर 'पंजाबला लक्ष्य करण्याचा' आरोप केला आणि अशी विमाने गुजरात किंवा हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये पाठवण्याची मागणी केली.
काँग्रेस नेत्यांनीही केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खासदार मनीष तिवारी यांनी बहुतेक बेकायदेशीर स्थलांतरित पंजाबमधील असल्याचे भासवून 'पंजाबचा अपमान करण्याचा' प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. “दिल्लीने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पंजाब अपमान सहन करत नाही आणि त्याची किंमत मोजावी लागते,” असा इशारा त्यांनी दिला.
भाजपने निर्णयाचे समर्थन केले, हा मुद्दा मानवतावादी असल्याचे म्हटले
त्यावर उत्तर देताना, पंजाब भाजपचे प्रमुख सुनील जाखड यांनी आरोपांना अनावश्यक राजकारण म्हणून फेटाळून लावले आणि सर्व निर्वासित भारतीय नागरिक आहेत आणि उतरण्याच्या ठिकाणांवरून वाद घालण्याऐवजी बेकायदेशीर स्थलांतराकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा जोर दिला.
भाजप नेते आरपी सिंह यांनी अमृतसर हे अमेरिकेच्या थेट विमानांसाठी सर्वात जवळचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने ते सर्वात व्यावहारिक पर्याय असल्याचे सांगितले. त्यांनी विरोधकांना “षडयंत्र सिद्धांत प्रचारित करणे थांबवा” आणि मूळ कारणावर - बेकायदेशीर स्थलांतर नेटवर्कवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, भाजप आमदार मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी बेकायदेशीर स्थलांतर नियंत्रित करण्यात अपयश आल्याबद्दल आप सरकारवर टीका केली आणि राज्य अधिकाऱ्यांवर मानवी तस्करी करणाऱ्यांसोबत संगनमत असल्याचा आरोप केला.
पंजाब सरकारने बेकायदेशीर स्थलांतराची एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले
वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाब सरकारने राज्यात कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर मानवी तस्करी नेटवर्कची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यांची विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान या मुद्द्यावर भाष्य करताना भारताचे मत पुन्हा स्पष्ट केले: “परदेशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांना तेथे राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. भारत नेहमीच म्हणत आला आहे की आम्ही आमच्या सत्यापित नागरिकांना परत घेण्यास तयार आहोत.”
विमाने येत राहिल्याने आणि राजकीय तणाव वाढत असताना, बेकायदेशीर स्थलांतराचा मुद्दा आता केंद्र आणि विरोधकांमधील एक प्रमुख संघर्षबिंदू बनला आहे.