Budget 2024: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3.0 बजेटशी संबंधित 20 मोठ्या गोष्टी

Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही नव्या बजेटमध्ये अनेक बदल केले आहेत. तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मंत्र्यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणते बदल केले आहेत? यावेळी शेतकऱ्यांना कोणती भेट दिली आणि कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर काय आले? महागाईच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प कसा आहे? जाणून घेऊया बजेटशी संबंधित 20 मोठ्या गोष्टी...

कडधान्य आणि तेलबियांच्या स्वत:च्या उत्पादनावर भर

कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. या वेळी सरकार डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर अधिक भर देणार आहे. भाजीपाला उत्पादनासाठी अनोखा उपक्रम हाती घेण्यात येणार असून 400 जिल्ह्यांतील पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

शिक्षण-रोजगारावर 1.48 लाख कोटी रुपये खर्च केले

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही शिक्षण आणि रोजगारासाठी चांगले बजेट ठेवले आहे. यावेळी अर्थ मंत्रालयाने शिक्षण आणि रोजगारासाठी १.४८ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच 5 वर्षांत 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजनाही जाहीर करण्यात येणार आहेत.

शिक्षणासाठी 10 लाखांचे कर्ज दिले जाणार आहे

या अर्थसंकल्पात सरकार देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जही देणार आहे. पीएम पॅकेजचा भाग म्हणून सरकार तीन रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना राबवणार आहे. हे ईपीएफओमध्ये नोंदणीवर आधारित असतील. पहिल्यांदाच रोजगार मिळवणाऱ्या तरुणांना EPFO ​​मधून एक महिन्याच्या पगाराइतकाच लाभ मिळणार आहे. याचा फायदा 210 लाख तरुणांना होणार आहे.

बिहारमध्ये रस्ते बांधणीसाठी 26000 कोटी रुपये दिले

बिहारला रस्ते बजेटमधून रस्त्यांसाठी 26000 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ईशान्येकडील राज्यांसाठी अनेक रस्ते प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. बिहारमध्ये पाटणा ते पूर्णिया आणि बक्सर ते भागलपूर असे दोन नवीन एक्स्प्रेस वे बांधले जातील. गंगा नदीवर दोन पूल बांधले जातील.

500 शीर्ष कंपन्यांमध्ये तरुणांसाठी इंटर्नशिप

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार 500 टॉप कंपन्यांमध्ये तरुणांना एक वर्षाची इंटर्नशिप देणार आहे. याचा फायदा पाच वर्षांत 1 कोटी तरुणांना होणार आहे. त्यांना 5000 रुपये पगार आणि 6000 रुपये भत्त्याची मदतही मिळणार आहे.

MSMEs साठी मुदत कर्ज सुविधेसाठी क्रेडिट हमी योजना

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जाची सुविधा देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू केली जाईल. यामुळे एमएसएमईची पत जोखीम कमी होईल. प्रत्येक अर्जदाराला 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे कव्हर मिळेल.

आंध्र प्रदेशला 15,000 कोटी रुपयांची मदत

पीरपेंटी येथे 21,400 कोटी रुपये खर्चून 2400 मेगावॅटचा नवीन वीज प्रकल्प उभारला जाणार आहे. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.

१ कोटी गरीबांसाठी घरे बांधली जातील

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत, 1 कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह घरे बांधली जातील. तसेच पुढील पाच वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत मिळणार आहे. सोलर प्लांटमधून 300 युनिट मोफत वीजही मिळणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी 11 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील

देशात मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 11 लाख कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आपल्या GDP च्या 3.4% असेल. खाजगी क्षेत्राकडून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी

देशात लहान आणि मॉड्यूलर अणुभट्ट्या विकसित करण्यावर लक्ष दिले जात आहे. छोट्या अणुभट्ट्यांची उभारणी, संशोधन आणि छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांच्या विकासासाठी सरकार खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करेल.

मोबाईल फोन, चार्जरवर 15% सीमाशुल्क

कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी. कर्करोगावरील आणखी तीन औषधांवर जीएसटी सूट मिळणार आहे. सीमाशुल्क सुलभीकरणाचा आढावा घेतला जाईल. मोबाईल फोन, चार्जरवरील सीमा शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. 25 अत्यावश्यक खनिजांवर कोणतेही सीमाशुल्क आकारले जाणार नाही.

सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क 6% पर्यंत कमी

सोन्या-चांदीच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. दोन्ही मौल्यवान धातूंवरील सीमाशुल्क 6 टक्के करण्यात आले आहे.

कर कायद्यात काही शिथिलता येईल

प्राप्तिकर प्रणाली सुलभ केली जाईल. करविषयक वाद 6 महिन्यांत सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आयकर कायदा 1961 चा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. ई-कॉमर्सवरील टीडीएस 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के करण्यात आला आहे.

परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर दर कमी केला

परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर दर 5 टक्क्यांनी कमी करून 35 टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी तो 40 टक्के होता. बेनामी कायद्यांतर्गत संपूर्ण माहिती दिल्यास बेनामीदारांना दिलासा मिळेल.

नवीन कर प्रणालीत दिलासा, 3 लाखांपर्यंत कर आकारला जाणार नाही

नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. 3-7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5%, 7-10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10%, 10-12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15%, 12-15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20% आणि 30 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर % लागतील.
आणखी वाचा - 
Budget 2024 : अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा, A टू Z बजेट जाणून घ्या एकाच क्लिकवर
Budget 2024 : महाराष्ट्राच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पाला का केला विरोध?