BJP Motion Seeks Disqualification of Rahul Gandhi from Parliament : भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशविरोधी कारवायांच्या आरोपावरून राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी 'वास्तविक प्रस्ताव' मांडण्याची नोटीस दिली आहे.
BJP Motion Seeks Disqualification of Rahul Gandhi from Parliament : अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार, एपस्टाईन फाईल, जनरल एम.एम. नरवणे यांचे पुस्तक यासह अनेक मुद्द्यांवरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करावे आणि त्यांना पुढील कोणतीही निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारा 'वास्तविक प्रस्ताव' (Substantial Motion) मांडण्यासाठी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी गुरुवारी लोकसभेत नोटीस दिली आहे.
यापूर्वी राहुल यांच्याविरोधात 'हक्कभंग प्रस्ताव' आणला जाईल, असे म्हटले जात होते. मात्र, त्याऐवजी 'वास्तविक प्रस्ताव' मांडण्याचा निर्णय घेऊन भाजपने आपली रणनीती बदलली आहे.
सध्या 'भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या सोरोस फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन, अमेरिकेच्या USAID (यूएस एड) यांच्याशी राहुल गांधींचे संबंध आहेत. ते थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये वारंवार दौरे करत असून, देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत,' असा आरोप करत दुबे यांनी नोटीस दिली आहे.
मात्र, यावर राहुल गांधींनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 'खटला भरा किंवा हक्कभंग प्रस्ताव आणा, शेतकऱ्यांसाठीचा लढा थांबवणार नाही,' असे ते म्हणाले. 'अशा नोटीसांना आम्ही घाबरत नाही. वाटल्यास आम्हाला फाशी द्या,' असा संताप पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केला आहे.
दुबे यांचे आरोप काय आहेत?:
'राहुल गांधींचे परदेशी शक्तींशी संबंध असल्याचे दिसते. राहुल गांधींना पैसा कोण पुरवत आहे? देशाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांना कोण प्रोत्साहन देत आहे? नरवणे यांचे अप्रकाशित पुस्तक राहुल गांधींना कसे मिळाले?' असे प्रश्न दुबे यांनी उपस्थित केले आहेत.
'सरकारला बदनाम करणाऱ्या विषयांवरून राहुल गांधींनी वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिली वेळ नाही. संरक्षण, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, परराष्ट्र व्यवहार... कोणताही विषय असो, संसदेत आणि इतर सार्वजनिक व्यासपीठांवर निराधार आणि अनैतिक मुद्दे उपस्थित करून लोकांच्या भावना भडकवण्याचे विलक्षण कौशल्य राहुल यांच्याकडे आहे. लोकसभेने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे,' असे निशिकांत दुबे यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
'राहुल गांधींच्या या बंडखोर वृत्तीचे मूळ कारण म्हणजे ते सोरोस फाऊंडेशनचे सक्रिय माध्यम आहेत. हे फाऊंडेशन जगभर कुप्रसिद्ध असून, आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या फायद्यासाठी विविध देशांना अस्थिर करण्याचे काम करते. राहुल यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या भाषणात, विविध भारतीय कॉर्पोरेट्सचा उल्लेख करत, मोठ्या व्यावसायिक संस्थांसोबतच्या त्यांच्या सहकार्यामुळे आपली बँकिंग व्यवस्था कोलमडली आहे, असा आरोप केला होता. त्यांचे हे सर्व प्रयत्न विरोधी पक्षनेत्याच्या वेशात आपल्या देशाला आतून अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नांशिवाय दुसरे काहीही नाही,' असा आरोप त्यांनी केला आहे.
काय आहे हा वास्तविक प्रस्ताव?
'वास्तविक प्रस्ताव' म्हणजे एक प्रकारचा अविश्वास ठराव किंवा दोषारोप. उच्च पदावरील व्यक्तींविरुद्ध तो मांडण्याची तरतूद आहे. प्रस्ताव मांडणाऱ्याला त्यासाठी योग्य आधार आणि पुरावे द्यावे लागतात, तसेच आधी नोटीस पाठवावी लागते. सभापतींनी ती स्वीकारल्यास सभागृहात प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा होते. त्यानंतर मतदान होते.
राहुल गांधींची अपात्रता पहिल्यांदाच नाही:
राहुल गांधींवर संसदेतून अपात्र ठरण्याचा धोका ओढवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्च २०२३ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याप्रकरणी दोषी ठरल्यामुळे त्यांना संसदेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, नंतर न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने त्यांचे सदस्यत्व परत मिळाले होते.


