नितीश कुमारांना पाटणा उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, 65 टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पाटणा उच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा झटका दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेला होता. नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

वाढीव आरक्षणचा निर्णय रद्द, बिहार सरकारला झटका

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते. जात सर्वेक्षणाचे काम घाईघाईने करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारने मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीचे आरक्षण 65 टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली, त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचे त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होते. अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.

नेमका निर्णय काय होता?

नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना (OBC) शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण दिले होते. याआरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारताना बिहार सरकारने आणलेला कायदा रद्द करून पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. या प्रकरणात गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय 11 मार्च 2024 पर्यंत राखून ठेवला होता तो आज देण्यात आला. बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ 35 टक्के पदेच देण्यात येत होती.