Kuwait Intercepts Drone Attacks Targeting Major Ports: एखादा विवाहित पुरुष सज्ञान महिलेसोबत तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर तो कोणताही गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे.
Kuwait Intercepts Drone Attacks Targeting Major Ports: एखादा विवाहित पुरुष जर सज्ञान महिलेसोबत तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर तो कोणताही गुन्हा करत नाही, असा स्पष्ट निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींच्या कायदेशीर हक्कांपेक्षा समाजाचा दृष्टिकोन आणि नैतिक कल्पना मोठ्या असू शकत नाहीत, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
एका सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण समोर आलं. यामध्ये महिलेच्या कुटुंबीयांनी असा युक्तिवाद केला की, तो पुरुष विवाहित असल्यामुळे हे नातं बेकायदेशीर आहे. पण, कोर्टाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.
"बार अँड बेंच"ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोर्टाने म्हटलं, "एखादा विवाहित पुरुष दुसऱ्या सज्ञान व्यक्तीच्या संमतीने तिच्यासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल, तर त्यावर कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. नैतिकता आणि कायदा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कायद्यानुसार जर एखादी गोष्ट गुन्हा नसेल, तर नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कोर्ट सामाजिक मतं किंवा नैतिकतेच्या आधारावर निर्णय घेऊ शकत नाही."
Related Articles
उत्तर प्रदेशच्या शाहजहानपूरमधील एका जोडप्याने त्यांच्याविरोधात दाखल झालेला पोलीस गुन्हा रद्द करण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं.
कोर्टाच्या लक्षात आलं की, पीडित महिलेने शाहजहानपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना (SP) आधीच संपर्क केला होता. आपण सज्ञान असून स्वतःच्या मर्जीने त्या पुरुषासोबत राहत असल्याचं तिने स्पष्ट केलं होतं. असं असूनही, तिच्या कुटुंबीयांचा या नात्याला विरोध आहे आणि त्यांनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत, असा आरोप या जोडप्याने केला. यामुळे 'ऑनर किलिंग'ची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत कोर्टाने पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवलं. पोलिसांनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं.
"बार अँड बेंच"च्या वृत्तानुसार, कोर्टाने पुढे म्हटलं, "हे स्पष्ट दिसतंय की पोलीस अधीक्षकांनी या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. एकत्र राहणाऱ्या दोन सज्ञान व्यक्तींना संरक्षण देणं हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने 'शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारतीय संघ' (Shakti Vahini v. Union of India and others, (2018) 7 SCC 192) या खटल्यात सांगितल्याप्रमाणे, पोलीस अधीक्षकांवर याबाबत विशेष जबाबदारी आहे. ही याचिका दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केली आहे."
