राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत विचारणा केली आहे.
इलाहाबाद: लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपांवर इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्वासोबतच ब्रिटिश नागरिकत्वही असल्याच्या याचिकेवर इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालयाकडून माहिती मागवली आहे. ३ आठवड्यांत माहिती देण्याचे आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिले आहेत. नागरिकत्व कायदेशीर आहे का याची तपासणी सुरू असल्याचे केंद्राने सांगितले आहे. ३ आठवड्यांत सविस्तर उत्तर देऊ, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, राहुल गांधींवर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप अनेक वर्षांपासून आहे. २०१५ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी संसदीय नीतिमत्ता समितीकडे याबाबत पहिली तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी नीतिमत्ता समितीला दिलेल्या उत्तरात राहुल गांधी यांनी हा आरोप खोटा असल्याचे आणि तक्रारदार त्यांचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते. पुरावे असतील तर कागदपत्रांसह आरोप सिद्ध करा, असे आव्हानही राहुल गांधी यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांना दिले होते.
यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीच्या काळात गृह मंत्रालयाने राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली होती. १९ जून १९७० ही राहुल गांधी यांची जन्मतारीख असून त्यांचे नागरिकत्व ब्रिटिश असल्याचे कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे, असा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीचा आधार घेत केंद्राने राहुल यांना नोटीस पाठवली होती. त्यानंतरही अनेक वेळा वाद निर्माण झाला असला तरी गृह मंत्रालयाने याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. आजही इलाहाबाद उच्च न्यायालयात केंद्राने दिलेले उत्तर राहुल यांचे नागरिकत्व कायदेशीर आहे का याची तपासणी सुरू असल्याचेच होते, हे विशेष आहे.
