महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने सात प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर AI आधारित फेसियल रेकग्निशन प्रणाली बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि नवी दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश आहे.
दिल्ली : महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित फेसियल रेकग्निशन प्रणाली (Facial Recognition System) देशातील सात प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) आणि नवी दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती स्पष्ट करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टात गृह मंत्रालयाची माहिती
महिला वकील संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देण्यात आली. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, देशात सध्या 20 लाखांहून अधिक लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती 'नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्शुअल ऑफेंडर्स' (NDSO) मध्ये नोंदवण्यात आली आहे.
‘सेफ सिटी’ प्रकल्प 8 महानगरांमध्ये सुरू
फक्त रेल्वे स्थानकांपुरतेच नव्हे, तर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, लखनऊ आणि अहमदाबाद या 8 महानगरांमध्ये ‘सेफ सिटी’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत महिला सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, फेसियल रेकग्निशन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग आणि ड्रोनचा वापर करून संवेदनशील भागांवर 24 तास लक्ष ठेवले जात आहे.
Related Articles
रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षा व्यवस्थेत तांत्रिक बळकटी
सध्या देशातील 983 प्रमुख रेल्वे स्थानकांपैकी 499 स्थानकांवर एकत्रित आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थापन प्रणाली (IERMS) कार्यरत आहे. कोकण रेल्वे नेटवर्कमधील 67 स्थानकांवर सुमारे 740 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले असून, यंत्रणा अधिक व्यापक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
डेटाबेस आणि डिजिटल सिस्टीमचा वापर
NDSO मध्ये महिला अत्याचार, छेडछाड, लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींची नाव, पत्ता, फोटो, बोटांचे ठसे यांसह संपूर्ण माहिती संकलित करण्यात आली आहे. ही माहिती 'Inter-Operable Criminal Justice System' (ICJS) मार्फत पोलिस ठाण्यांना सहज उपलब्ध आहे.
महिला वकील संघटनेची टीका, उपाययोजना पुरेशा नाहीत
तथापि, महिला वकील संघटनेच्या वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी यांनी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. NCRB च्या आकडेवारीनुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण 2018 मधील 58.8 प्रति लाखावरून 2022 मध्ये 66.4 प्रति लाखांवर गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
2022 मध्ये महिलांवरील तब्बल 23.66 लाख गुन्ह्यांपैकी केवळ 1.5 लाख प्रकरणांमध्ये निकाल लागला असून, फक्त 38,136 प्रकरणांत दोष सिद्ध होऊ शकले, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. यासोबतच, CCTNS आणि I4C सारख्या यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
