;Resize=(690,390) "Nirmala Sitaraman")
)
)
सार
भारताच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात काही अर्थसंकल्प खूप महत्त्वाचे मानले जातात. 1947: स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला. 1957-58: टीटी कृष्णमाचारी यांनी मालमत्ता करासह अनेक कर सुधारणा केल्या.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी म्हणजेच आज सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 लोकसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलैपासून सुरू होणार असून 12 ऑगस्ट 2024 पर्यंत चालणार आहे. स्वतंत्र भारतानंतर देशात अनेक ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहेत. आज आपण जाणून घेऊया ते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प जे भारताच्या इतिहासात अजूनही स्मरणात आहेत.
पहिला अर्थसंकल्प 1947 मध्ये सादर करण्यात आला
स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 1947 मध्ये सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून, देशाने अनेक ऐतिहासिक अर्थसंकल्प पाहिले आहेत ज्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार दिला आहे. पाहूया हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प...
1957-58 बजेट
अर्थमंत्री टीटी कृष्णमाचारी यांनी 1957-58 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करून अर्थव्यवस्थेला नवा आयाम दिला. मालमत्ता करासह अनेक कर सुधारणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पात प्रथमच एखाद्या व्यक्तीच्या एकूण वैयक्तिक संपत्तीवर कर लावण्यात आला आहे. भारतीय कर धोरणातील हा महत्त्वपूर्ण बदल होता. 2015 मध्ये संपत्ती कर रद्द करण्यात आला.
मनमोहन सिंग यांचा 1991 चा अर्थसंकल्प
अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या 1991 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उद्देश देशाची आर्थिक संकटे सोडवणे हा होता. मनमोहन सिंग हेही अर्थतज्ज्ञ होते आणि त्यांनी आयात-निर्यात धोरणातील सुधारणांबाबत अनेक निर्णय घेतले. त्यांनी अर्थसंकल्पात सीमा शुल्क 220 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांवर आणले. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची स्पर्धात्मकता आणखी वाढली. सरकारी नियंत्रण कमी करण्यासाठी त्यांनी उदारमतवादी धोरणेही आणली.
1997 चे स्वप्न बजेट
1997 मध्ये अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला ड्रीम बजेट म्हटले गेले. यामध्ये वैयक्तिक आयकर स्लॅब आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आला. दोन्ही कर कमी केले. वैयक्तिक कर 40 टक्क्यांवरून 30 टक्के करण्यात आला.
बजेट 2000-2001
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पात नवी क्रांती आणली होती. संगणकासह 21 वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी करून त्यांनी आयटी क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणला होता. त्यामुळे आयटी उद्योगात मोठी वाढ झाली. संगणक उद्योगालाही चालना मिळाली.
अर्थसंकल्प 2017-2018
2017-18 मध्ये अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन करून सादर करून ऐतिहासिक बदल केला होता. या अंतर्गत 92 वर्षांपासून चालत आलेली प्रदीर्घ परंपरा संपुष्टात आली. अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री या नात्याने, एकात्मिक अर्थसंकल्प सादर करून ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित केली, जी तेव्हापासून प्रमाणित प्रथा बनली आहे.
आणखी वाचा -
शरद पवारांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर घेतली CM शिंदेंची भेट, आरक्षणावर झाली चर्चा?
IAS पूजा खेडकरच्या आईला शेतकऱ्यांना धमकावल्याप्रकरणी १४ दिवसांचा तुरुंगवास
)
)
)
)
)
)
)
)
)
;Resize=(128,128))