'अता पता लापता' या चित्रपटासाठी घेतलेल्या ५ कोटींच्या कर्जामुळे आपले २२ कोटी रुपये बुडाले आणि गेल्या १६ वर्षांत करिअरचं मोठं नुकसान झालं, अशी व्यथा अभिनेता राजपाल यादवने सुप्रीम कोर्टात मांडली.
मुंबई : 'अता पता लापता' या २०१२ मध्ये आलेल्या कॉमेडी चित्रपटाला IMDb वर फक्त ४.३ रेटिंग मिळालं होतं. बॉक्स ऑफिसवरही हा चित्रपट फारसा चालला नाही. पण अभिनेता राजपाल यादवला हा चित्रपट चांगलाच महागात पडलाय. चेक बाऊन्स प्रकरणी बुधवारी राजपाल यादव स्वतः सुप्रीम कोर्टात हजर झाला होता. यावेळी त्याने कोर्टाला सांगितलं की, ५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक वादामुळे त्याला तब्बल २२ कोटी रुपयांचा फटका बसलाय. 'भूल भुलैया' फेम राजपाल यादवने कोर्टात सांगितलं की, त्याने आतापर्यंत २०० ते २५० चित्रपट केलेत. पण एक अभिनेता म्हणून गेल्या १३ वर्षांत त्याचं २०० ते २५० कोटींचं नुकसान झालंय. एकट्या 'अता पता लापता' चित्रपटामुळे त्याचे १७ कोटी रुपये अडकले.
'माझी ब्रँडिंग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली'
"सर, प्रणाम करतो. मी २००-२५० सिनेमे केलेत. गेल्या १३ वर्षांत माझं २००-२५० कोटींचं नुकसान झालंय. 'अता पता लापता'मध्ये माझे १७ कोटी बुडाले," असं यादवने कोर्टात सांगितलं. या चित्रपटाच्या रिलीजवेळी त्याच्याविरोधात प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आली होती, ज्यामुळे चित्रपटाचं प्रदर्शन रखडलं, अशी माहितीही त्याने खंडपीठाला दिली. "माझ्याविरोधात प्रेस कॉन्फरन्स घेतली गेली. माझा चित्रपट अडवून ठेवला. हा चित्रपट १,२०० थिएटर्समध्ये रिलीज होणार होता, पण एकाही थिएटरमध्ये तो लागू शकला नाही."
या वादाचे परिणाम मूळ कर्जापेक्षा कितीतरी भयंकर होते, हे सांगताना तो म्हणाला, "हुजूर, हे प्रकरण 'मर्चंट ऑफ व्हेनिस'सारखं आहे. पण एकूण रक्कम २२ कोटी होती. २०१३ पासून त्या ५ कोटींनी माझे १७ कोटी मातीत मिळवले."
Related Articles
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. राजपाल यादवचे वकील कोर्टाला म्हणाले की, अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर आता तो पुन्हा ट्रॅकवर येतोय आणि नवीन सिनेमे साईन करतोय. कोर्ट सध्या थकबाकी भरण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करत होतं. यादवने २ कोटी रुपये जमा करण्याचं आश्वासन कोर्टाला दिलं होतं. त्यानुसार त्याने १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (DD) कोर्टात सादर केला. उरलेले ८५ लाख रुपये वडिलोपार्जित मालमत्ता विकून देणार असल्याचं त्याच्या वकिलांनी सांगितलं. पैसे दिले जातील हे सिद्ध करण्यासाठी मालमत्ता खरेदी करणारा व्यक्तीही कोर्टात हजर होता. यादवच्या म्हणण्यानुसार, या मालमत्तेची किंमत सुमारे ३० कोटी रुपये असून ती केवळ कर्ज फेडण्यासाठी विकली जात आहे.
मूळ ५ कोटी रुपयांची रक्कम नंतर ८ कोटींवर सेटल झाली होती, असं यादवने सांगितलं. "५ कोटींचे ८ कोटी ठरले होते. मी शेवटची ओळ सांगेन. ५ कोटी तर मी २०१२ मध्येच भरत होतो. पण या ५ कोटींनी माझे २२ कोटी बुडवले. गेल्या १६ वर्षांत माझी ब्रँडिंग उद्ध्वस्त झाली आणि माझी बदनामी झाली," अशी खंत त्याने व्यक्त केली.
कर्ज घेताना तक्रारदारासोबत आपले कसे संबंध होते, याचीही आठवण त्याने सांगितली. तो म्हणाला की, तक्रारदार त्यावेळी त्याचा मित्र होता आणि ५ कोटी रुपये त्याच्यासाठी खूप किरकोळ रक्कम असल्याचं त्याने सांगितलं होतं. "२०१२ मध्ये ते माझे मित्र होते. ते म्हणाले, मी हजार-दीड हजार कोटींचा माणूस आहे, ५ कोटी कुठे येतात आणि कुठे जातात... पण नंतर तेच म्हणाले की, आता तुला कोर्टात घासेन."
यादवने २ कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन पूर्ण केल्यावर कोर्टाने त्याचं म्हणणं ऐकून घेतलं. सरन्यायाधीशांनी त्याला विचारलं, "काही नवीन बनवताय की नाही?" यावर यादव म्हणाला की, तो सुरुवातीपासूनच पैसे परत देण्यास तयार होता. "मी २०१२ मध्येच पैसे भरत होतो... पण ५ कोटींनी माझे २२ कोटी बुडवले." मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्याला भूतकाळ विसरून पुन्हा सिनेमे बनवण्याचा सल्ला दिला. "एक चांगला सिनेमा बनवा आणि लोकांचं मनोरंजन करा," असं सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर यादवने सांगितलं की, या संपूर्ण कायदेशीर लढाईतूनच त्याला एका नवीन चित्रपटाची आयडिया मिळाली असून त्याने आणि त्याच्या टीमने यावर एक टायटलही ठरवलं आहे.
कायदेशीर लढाईची पार्श्वभूमी
या कायदेशीर लढाईची सुरुवात २०१० मध्ये झाली. राजपाल यादवने स्वतः दिग्दर्शित केलेल्या 'अता पता लापता' चित्रपटासाठी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड'कडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. हा कॉमेडी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दणकून आपटला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेले चेक बाऊन्स झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला. व्याज आणि इतर शुल्कांमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत गेला आणि हे प्रकरण अनेक वर्षे रखडलं.
दिल्ली हायकोर्टाने चेक बाऊन्स प्रकरणात यादवला दोषी ठरवत सातही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याने वारंवार पैसे देण्याचं आश्वासन मोडूनही पैसे न भरल्याची नोंद हायकोर्टाने घेतली होती. त्यानंतर यादवने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. सुप्रीम कोर्टाने त्याला दिलासा दिला, पण थकीत रक्कम भरण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले. हा दिलासा वारंवार दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांसोबतच मिळाला होता.
कोर्टाचा अभिनेत्याला कडक इशारा
सुप्रीम कोर्टाने १५ सप्टेंबर रोजी यादवला २ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी आणि परतफेडीचा ठोस प्लॅन सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली होती. तक्रारदाराचे पैसे सुरक्षित राहावेत, हाच कोर्टाचा मुख्य उद्देश होता.
जेव्हा हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीला आलं, तेव्हा कोर्टाने आधीच्या आदेशांचं पालन न केल्याबद्दल यादवला चांगलंच फटकारलं. कोर्टाने त्याच्या वागणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, जर त्याने पुन्हा डिफॉल्ट केलं तर गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असा इशारा दिला.
बुधवारी यादव स्वतः कोर्टात हजर राहिला आणि त्याने कोर्टाच्या आदेशांचं पालन करत असल्याचं दाखवून दिलं. त्याने १.१५ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट सादर केला आणि उरलेले ८५ लाख रुपये वैयक्तिक मालमत्ता विकून देण्याचं आश्वासन दिलं. मालमत्ता खरेदी करणारा व्यक्तीही कोर्टात हजर होता. कोर्टाने त्याचा हा प्रस्ताव मान्य केला.
या प्रकरणातील आधीच्या दोन सुनावणींप्रमाणेच बुधवारीही कोर्टाने यादवला पैसे भरण्याच्या आदेशांचं पालन न केल्याबद्दल कडक इशारा दिला. एका क्षणी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी यादवला खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले की, दिल्ली हायकोर्टाने दिलेली तीन महिन्यांची शिक्षा त्याच्या वागणुकीच्या तुलनेत काहीच नाही. जर त्याच्या वकिलांनी या प्रकरणात यादवची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला, तर कोर्ट त्याची शिक्षा थेट २ वर्षांपर्यंत वाढवू शकतं, असा सज्जड दम न्यायाधीशांनी दिला. मात्र, सध्या कोर्ट त्या दिशेने जात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तक्रारदाराला त्याचे पैसे मिळवून देणं, ही कोर्टाची पहिली प्राथमिकता आहे. एकदा पैसे सुरक्षित झाले की, दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला यादवने दिलेल्या आव्हानावर मेरिटनुसार सुनावणी केली जाईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
