8th Pay Commission: जानेवारी 2026 पासून पगार किती वाढेल, असा करा हिशोब

केंद्र सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील. आठवे वेतन आयोग लागू होताच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढणार आहे. मात्र, अजूनही लोकांना स्पष्ट नाही की त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल आणि ती कशी कॅल्क्युलेट केली जाईल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर पगार किती वाढेल आणि ती कशी मोजली जाईल, हे असे समजून घ्या.

8 व्या वेतन आयोगाची पगार गणना

1. तुमच्या नवीन मूलभूत पगाराची गणना करण्यासाठी, सर्वप्रथम तुमच्या सध्याच्या पगाराला 2.28 ने गुणा.

2. यानंतर त्यात महागाई भत्ता (DA) जोडा, जो 70% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

3. प्रत्येक स्तरासाठी आधीच कॅल्क्युलेट केलेल्या आकड्यांसाठी वेतन मॅट्रिक्सचा वापर करा.

उदाहरणासह 8व्या वेतन आयोगाची संपूर्ण पगार गणना समजून घ्या

(तुमच्या सध्याच्या पगाराच्या आकड्यांवर आधारित उदाहरणाद्वारे तुम्ही हे सोपे करू शकता.)

स्टेप-1: फिटमेंट फॅक्टर

फिटमेंट फॅक्टर हा एक मल्टीप्लायर टूल आहे, ज्याद्वारे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पगाराची गणना केली जाते. हे सध्याच्या मूलभूत वेतनावर (7व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत) लागू केले जाते, ज्याद्वारे नवीन मूलभूत वेतन निश्चित केले जाईल. 8व्या वेतन आयोगासाठी प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर 2.28 आहे.

उदाहरण:

18,000 रुपयांच्या सध्याच्या वेतन असलेल्या लेवल-1 कर्मचाऱ्याचा पगार या पद्धतीने गणना केला जाईल:

18,000 × 2.28 = 40,944

याचा अर्थ असा आहे की त्यांचे नवीन मूलभूत वेतन सुमारे 41,000 रुपये होईल.

आणखी वाचा- NBCC आणि आधार हाउसिंग: गुंतवणुकीची संधी?

स्टेप-2: महागाई भत्ता (DA) जोडणे

महागाई भत्ता (डीए) नवीन बेसिक सॅलरीवर लागू केला जाईल. 2026 पर्यंत डीए 70% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

उदाहरणार्थ, जर नवीन मूलभूत वेतन 41,000 रुपये असेल, तर:

41,000 चे 70% = 28,700 रुपये (महागाई भत्ता).

यामुळे पगाराची एकूण रक्कम नवीन मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता याच्या योगाने ठरवली जाईल.

उदाहरण:

40,944 रुपयांच्या नवीन मूलभूत वेतन असलेल्या लेवल-1 कर्मचाऱ्याला 70% महागाई भत्ता (DA) मिळेल.

40,944 चा 70% = 28,661 रुपये

एकूण वेतन = 40,944 + 28,661 = 69,605 रुपये

स्टेप-3: पे मॅट्रिक्सचा वापर

पे मॅट्रिक्स प्रत्येक स्तरासाठी सुधारित वेतन आधीच कॅल्क्युलेट करून ठेवतो, ज्यामुळे वेतनाची गणना सोपी होते.

लेवल-1:

वेतन 18,000 रुपयांवरून वाढून 41,000 रुपये होईल.

लेवल-13:

वेतन 1,23,100 रुपयांवरून वाढून 1,47,720 रुपये होईल.

कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पगाराची गणना

केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेवल-18 अंतर्गत कमाल 2.5 लाख रुपयांचे मूलभूत वेतन मिळते. त्यात किती वाढ होईल, हे अशाप्रकारे समजता येईल:

उदाहरण:

2,50,000 रुपयांच्या नवीन मूलभूत वेतन असलेल्या लेवल-18 कर्मचाऱ्याला 70% महागाई भत्ता (DA) मिळेल.

2,50,000 चा 70% = 1,75,000 रुपये

एकूण वेतन = 2,50,000 + 1,75,000 = 4,25,000 रुपये

आणखी वाचा- आधार कार्डवरून २ लाख रुपयांचे कर्ज कसे मिळवावे?

18,000 किमान वेतन घेणाऱ्यांचे पगार वाढून होणार 41,000

1 जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात मोठ्या वाढीचा लाभ मिळेल. किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 41,000 रुपये होईल, ज्यामुळे वाढत्या महागाईशी सामना करण्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता मजबूत होईल. फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्ता (DA) कसा काम करतो, हे समजून कर्मचारी 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत सहजपणे आपला पगार कॅल्क्युलेट करू शकतात.

दर 10 वर्षांनी लागू होतो वेतन आयोग

लक्षात घ्या की वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी लागू केला जातो. यापूर्वी 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आला होता.