या अटी- शर्थींसह भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना मिळाला जामीन...वाचा सविस्तर

नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सीने 15 मार्च रोजी सेन यांना आणखी काळ ताब्यात ठेवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह सेन यांचा जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले. 

भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आणि नागपूर विद्यापीठातील माजी प्राध्यापिका शोमा सेन यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. नक्षलवादांशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांना बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. न्या.अनिरुद्ध बोस आणि न्या.ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

शोमा सेन यांना 6 जून 2018 साली अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या अटकेत आहेत. ‘याप्रकरणी युएपीए कायद्याच्या अंतर्गत जामीन नामंजूर करण्याचे बंधन नाही. याशिवाय सेन यांचे वय वघता तसेच भरपूर कालावधी कारागृहात घातल्यामुळे त्यांना जामीन मिळविण्याचा हक्क आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील सोळा आरोपींपैकी शोमा सेन जामीन मिळविणाऱ्या सहाव्या आरोपी आहेत. यापूर्वी या प्रकरणात सुधा भारद्वाज,आनंद तेलतुंबडे, वर्नन गोन्साल्विझ, अरुण फेरेरा, वरवरा राव आणि गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर झाला आहे.

विशेष न्यायालयाने जामिनासाठी घालून दिलेल्या अटी :

1. शोमा सेन विशेष न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय महाराष्ट्र सोडणार नाहीत.

2. पासपोर्ट जमा करावा लागणार.

3. जामिनावर असताना त्या कुठे राहतील तो पत्ता त्यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेला कळवावा.

4. त्यांना फक्त एक मोबाईल क्रमांक वापरण्याची परवानगी असेल आणि तो क्रमांक त्यांना एनआयएला कळवावा लागेल.

5. त्यांचा मोबाईल सतत चालू असायला हवा आणि तो चार्ज असावा.

6. जामीन मंजूर झालेल्या काळात अपीलकर्त्याने मोबाईल लोकेशन आणि फोनचा जीपीएस 24 तास सुरूच ठेवावा. त्यांचा फोन तपास अधिकाऱ्यांच्या फोनशी सतत जोडलेला असावा जेणेकरून त्या कुठे आहेत याची माहिती त्यांच्याकडे असू शकेल.

7. पंधरा दिवसातून एकदा आरोपीला पोलीस ठाण्यात हजर व्हावं लागेल.

8. त्यांनी वरीलपैकी कोणत्याही गोष्टीचं उल्लंघन केल्यास, जामीन रद्द करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाकडे असेल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज असणार नाही.

भीमा कोरेगावला काय झालं होतं?

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. विजयस्तंभाजवळ हजारोंचा समुदाय एकत्र आला होता. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली होती. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.

या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे याने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांविरोधात केलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले.

आणखी वाचा :