महाराष्ट्रात बुजुर्ग मतदारांना घरून मतदानाची संधी नाही मिळाली

मुंबई। महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या उपक्रमाअंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिक आता घरी राहून मतदान करू शकतात. मात्र, या सुविधेसाठी पंजीकरणाची मर्यादित मुदत असल्याने अनेक वरिष्ठ नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. ज्येष्ठ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी, जागरूकतेचा अभाव आणि कमी वेळेमुळे अनेकांना याचा लाभ घेता आला नाही.

मुदत संपल्याने जिमी डोरडी पंजीकरणापासून वंचित

जिमी डोरडी (८५), ज्यांना हालचाली करताना त्रास होतो, त्यांना या सुविधेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. घरी मतदान करता येईल याचा त्यांना आनंद झाला, पण त्यांना याची माहिती मिळेपर्यंत पाच दिवसांची पंजीकरण मुदत संपली होती. डोरडी म्हणाले, "ही घोषणा इतक्या अचानक झाली की मला तयारी करण्यासाठी वेळच मिळाला नाही आणि मी पंजीकरणापासून वंचित राहिलो."

घरून मतदानासाठी पंजीकरण प्रक्रिया जटिल

त्यांच्याप्रमाणेच इतर ज्येष्ठ नागरिकांनीही पंजीकरण प्रक्रियेतील अडचणींबद्दल सांगितले. पश्चिम मुंबईतील यशवंत बागवे (८८) म्हणाले, "पाच दिवसांची मुदत आमच्यासाठी पुरेशी नव्हती." एकटे राहणारे आणि हालचालींना त्रास सहन करणारे बागवे यांनी सांगितले की ज्येष्ठांसाठी ही पंजीकरण प्रक्रिया खूपच कठीण होती.

महाराष्ट्रात ८५ वर्षांवरील किती मतदार?

महाराष्ट्रात ८५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे सुमारे १३.१५ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. राज्य सरकारने या उपक्रमाद्वारे राज्यातील मतदान टक्केवारी वाढवण्याचे आणि ज्येष्ठ मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील येत्या निवडणुकीत मतदान टक्केवारी ७० टक्क्यांहून अधिक असेल अशी अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे.

पंजीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आणि जनजागृतीवर भर

आज केअर सेवक फाउंडेशनचे वरिष्ठ वकील प्रकाश बोरगावकर यांनी सांगितले की या योजनेच्या यशस्वीतेतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जागरूकतेचा अभाव. बोरगावकर म्हणाले, "अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेची माहिती नव्हती आणि ज्यांना होती त्यांनाही पंजीकरण प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या, त्यामुळे ते घरून मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले."

घरून मतदानासाठी मुदतवाढ गरजेची

ज्येष्ठांना मतदानात सहभागी करून घेण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे, पण बोरगावकर सारख्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भविष्यात अशा योजना जमिनीवर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अधिक तयारी आणि जागरूकतेची गरज आहे. मुदतवाढही आवश्यक आहे.