कर्जमाफी: निवडणुकीतील वचनं नेहमी कृतीत उतरतातच असं नाही: अजित पवार

पुणे (महाराष्ट्र) (एएनआय): महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी कर्जमाफीबाबत चिंता व्यक्त केली आणि नागरिकांनी ३१ मार्चपर्यंत पीक कर्जाची परतफेड करावी, असं स्पष्ट केलं. निवडणुकीतील वचनं नेहमी कृतीत उतरतातच असं नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील, असं ते म्हणाले. मात्र, सध्या तरी कर्ज फेडणं आवश्यक आहे. सकारात्मक बाब म्हणजे ०% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे.

"महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, या दोघांचंही लक्ष लोकांच्या कल्याणासाठी काम करण्यावर आहे. अलीकडेच, अनेक नागरिकांनी निवडणूक जाहीरनाम्यातील कर्जमाफीच्या आश्वासनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. २८ मार्चपर्यंत, मी महाराष्ट्रातील लोकांना या कार्यक्रमाद्वारे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत त्यांची पीक कर्जे परत करावीत. निवडणुकीत दिलेली वचनं नेहमी थेट कृतीत उतरत नाहीत... सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन भविष्यात निर्णय घेतले जातील. मात्र, आता आणि पुढील वर्षीसुद्धा घेतलेली कर्जे फेडावी लागतील. सकारात्मक बाब म्हणजे ०% व्याजाने कर्ज मिळवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे...," असं राज्याचे अर्थमंत्री असलेले पवार म्हणाले.

बारामतीमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी राज्याच्या आर्थिक बांधिलकीचा मुद्दा मांडला. ७.२० लाख कोटी रुपयांचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना, पवार यांनी सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची वीज बिलं माफ करण्याच्या मोठ्या ओझ्यावर प्रकाश टाकला. पवार यांनी जोर देऊन सांगितलं की, माफ केलेल्या वीज शुल्काचं बिल सरकारला भरावं लागतं, जो एक मोठा खर्च आहे. "जे काही बोललो ते थेट कृतीत येत नाही, कारण ७.२० लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची वीज बिलं माफ करण्यात आली आहेत, याचा अर्थ तुम्ही नाही, तर आम्हाला, सरकारला ते भरावे लागतील," असं पवार म्हणाले.

राज्य सरकारला निधी द्यावा लागतो अशा अनेक क्षेत्रांची यादी त्यांनी दिली, ज्यात महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५००० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. "मग आपली लाडकी बहीण, ज्यांच्यासाठी १५०० रुपये दराने ४५००० कोटी रुपयांची योजना आखली आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आठवल्या पाहिजेत आणि उर्वरित कामांसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत. सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे पगार, निवृत्त झालेल्या लोकांचे पेन्शन, सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देण्यासाठी मला ३.५ लाख कोटी रुपये लागतात," असं पवार म्हणाले.

"त्यामुळे जर आपण ६५,००० कोटी आणि ३.५ लाख कोटी रुपये जोडले, तर जवळपास ४.२५ लाख कोटी रुपये यात खर्च होतात. उरलेल्या पैशातून मला शालेय पुस्तकं, गणवेश, वीज, पाणी, रस्ते इत्यादींवर खर्च करावा लागतो. या सगळ्या गोष्टीसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवाव्यात," असं पवार पुढे म्हणाले.
अर्थमंत्री म्हणून पवार राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चांगलेच जागरूक आहेत. महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. गुरुवारी कोल्हापूरला भेट दिल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि पक्षाचे सहकारी हसन मुश्रीफ यांनी त्यांना पीक कर्जमाफीचा मुद्दा मांडायला सांगितला, कारण लोक मदतीची वाट पाहत आहेत.

"काल मी कोल्हापूरला होतो, तिथेसुद्धा हसन मुश्रीफ यांनी मला लोकांना काय सांगायचं आहे, हे लवकर सांगा, कारण लोक पैसे भरत नाहीयेत आणि वाट बघत आहेत... त्यामुळे परिस्थिती पाहून आम्ही निर्णय घेऊ आणि सध्या तरी परिस्थिती तशी नाही, त्यामुळे यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी घेतलेलं कर्ज फेडावं लागेल... आम्ही निश्चितपणे एक गोष्ट केली आहे: आम्ही ० टक्के व्याजाने कर्ज घेण्याची व्यवस्था केली आहे आणि बँकांमध्ये सुमारे १००० ते १२०० कोटी रुपये व्याज आहे आणि ते मी बँकांना दिलं आहे," असं ते म्हणाले.