CAA अधिसूचनेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, IUML ने कायद्यावर बंदी घालण्याची याचिकेद्वारे केली मागणी

सीएएच्या कायद्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाने या कायद्याला विरोध केला असून अंमलबजावणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे. 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मुस्लिम समाजाचा कायमच विरोध होत आला आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाने आता सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध केला आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

आययूएमएलने कायद्याला अपरिपक्व म्हटले -
सुप्रीम कोर्टात आययूएमएलने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा अद्याप पूर्णपणे तयार झालेला नाही आणि अनेक प्रश्न अजूनही लोकांसमोर अजूनही आहेत. आता कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर लोक नियमांच्या जाळ्यात अडकतील. अनेक नियम अजूनही पूर्णपणे तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) अंमलबजावणीवर बंदी घालण्यासाठी संघटनेने अर्ज दाखल केला आहे.

मुस्लिम समाजाचा कायद्यात समावेश का करण्यात आला नाही?
CAA कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. CAA म्हणतो की भारताबाहेरून छळलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यास विरोध नाही, परंतु मुस्लिम धर्माच्या लोकांना या कायद्यात का समाविष्ट केले गेले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लिम समाजाशी हा भेदभाव का केला जात आहे? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

CAA कायदा काय आहे
सामान्य भाषेत बोलायचे झाले तर सीएए कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या गैर-मुस्लिम समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असे सांगितले जात आहे.
आणखी वाचा - 
Loksabha Election 2024 : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे नाही लढवणार लोकसभा निवडणूक, काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 41 दिवसांत 24 राज्यांचा गेला जलद दौरा, बंगालातही पोहोचले पंतप्रधान
CAA कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात, भारतीय नागरिकत्वासाठी वेबसाईला द्या भेट