Rent Home : घर भाड्याने देण्याचा विचार करताय? घरमालकाच्या हक्कांबद्दल घ्या जाणून

भारतात शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीला भाडेकरूसोबत भांडण झाल्याचा एकदा तरी अनुभव आला असेल. यापैकी अनेक वाद न्यायालयापर्यंत पोहचलेले आपण पहिले असतील. न्यायालयाने आतापर्यंत दोन्ही बाजूच ऐकून घेऊन निर्णय दिले आहेत. याप्रकारचे काही दाखल करण्यात आलेले गुन्हे परदेशात पोहचले आहेत.

बेदखल करण्याचा अधिकार
मालमत्तेचा मालक या नात्याने, घरमालकाला अयोग्य भाडेकरू काढून घेण्याचा अधिकार सुरुवातीपासूनच असायला हवा. असे असले तरी, भाडे नियंत्रण कायदा केवळ 12 महिन्यांहून अधिक काळ मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या भाडेकरूंना लागू असल्याने आव्हाने निर्माण होतात, ज्यामुळे घरमालकांना बेदखल करणाऱ्यांसाठी अडथळे निर्माण होतात.

तथापि, अशी अनेक कारणे आहेत ज्यांच्या आधारे कायदा घरमालकाला भाडेकरू बाहेर काढण्याची परवानगी देतो. यामध्ये घरमालकाच्या संमतीशिवाय मालमत्तेचा काही भाग सबलेटिंग करणे, भाड्याची देयके देण्यात अयशस्वी होणे, भाड्याने घेतलेल्या जागेवर बेकायदेशीर गोष्टींमध्ये गुंतणे आणि कोणत्याही प्रकारे भाडे कराराचे उल्लंघन करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, जेव्हा भाडेकरू मालमत्ता रिकामी करण्यास नकार देतात तेव्हा घरमालक वाढीव भाडेवाढीसाठी भाडे करारामध्ये कलम समाविष्ट करू शकतात. शिवाय, घरमालकाला वैयक्तिक वापरासाठी किंवा व्यवसायासाठी जागेचा ताबा हवा असल्यास ते बेदखल करू शकतात.

तात्पुरता ताबा हक्क
मालमत्ता घरमालकाला दुरुस्ती आणि देखभालीच्या उद्देशाने भाडेकरूला बाहेर काढण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. जर घरमालकाने असे ठरवले की आवश्यक दुरुस्ती, बांधकाम, बदल किंवा जोडणी भाडेकरूच्या निष्कासनशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत, तर त्यांना भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याची विनंती करण्याचा अधिकार आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर, जागा पुन्हा भाडेकरूला भाड्याने दिली जाऊ शकते.

देखभालीच्या गरजा जाणून घेण्याचा अधिकार
भाड्याने दिलेली जागा भोगवटासाठी योग्य स्थितीत राखणे ही मालमत्ता मालकाची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. दुरुस्ती सुरू करण्याचा अधिकार घरमालकाकडे असतो आणि आवश्यक देखभाल कार्यांबद्दल सूचित केले जावे. किरकोळ दुरुस्ती भाडेकरूंकडून केली जाऊ शकते, परंतु सर्व खर्च आणि परवानग्या घरमालकाकडून लेखी स्वरूपात मिळणे आवश्यक आहे.

भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार, दुरुस्तीचा खर्च सामान्यत: घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात विभागला जातो. शेवटी, भाडेकरूंच्या बरोबरीने जमीनमालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.

भाडेवाढ करण्याचा जमीनमालकाचा हक्क
कायदेशीर आराखडा जमीनमालकांना भाड्याचे दर समायोजित करण्याचे महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते, ज्यामुळे त्यांना बाजाराच्या प्रचलित परिस्थितीवर आधारित भाडे स्थापित करण्याची आणि वेळोवेळी त्यांची सुधारणा करण्याची परवानगी मिळते. या विशेषाधिकाराला प्रस्तावित मॉडेल टेनन्सी कायद्याने अधिक बळकटी दिली आहे, ज्याचे उद्दिष्ट औपचारिक गृहनिर्माण क्षेत्रात समाकलित करून भाड्याच्या लँडस्केपमध्ये समतोल आणण्याचे आहे.

या कायद्याने वारसा, भाड्याने देणे, भाडेकरूचा कालावधी आणि भाडेकरू आणि जमीनदार या दोघांच्या जबाबदाऱ्या यासारखे महत्त्वपूर्ण घटक स्थापित केले आहेत. सामान्यतः, भारतात भाड्याचे दर दरवर्षी सरासरी 10 टक्के वाढतात. तथापि, विशिष्ट राज्य नियम या प्रवृत्तीवर प्रभाव टाकू शकतात.
आणखी वाचा - 
Lok Sabha Election 2024 : देशात सात टप्प्यात लोकसभा निवडणूक होणार, पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक 19 एप्रिलला
लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याआधी BJP ला मोठा धक्का, खासदार अजय प्रताप सिंह यांनी पक्षाला ठोकला रामराम