'दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही', सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब, प्रक्रियात्मक त्रुटीबद्दल पश्चिम बंगाल सरकार, रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. तसेच देश जमिनीवर होणाऱ्या बदलांसाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. असेही म्हटले.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, देश जमिनीवर होणाऱ्या बदलांसाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एफआयआर दाखल करण्यात विलंब आणि केस हाताळण्यात इतर प्रक्रियात्मक त्रुटींबद्दल पश्चिम बंगाल सरकार आणि रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला.

सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी रुग्णालय प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांच्या कृतींबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी सुपूर्द केल्यानंतर तीन तासांनंतर एफआयआर का नोंदवण्यात आला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केला.

कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी 31 वर्षीय पोस्ट ग्रॅज्युएट ट्रेनी डॉक्टरच्या क्रूर बलात्कार आणि हत्येचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतला आहे. या घटनेमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे आणि प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत, विशेषतः वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये.

सीजेआय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

"प्राचार्य काय करत होते? एफआयआर दाखल झाला नाही; मृतदेह उशिरा पालकांना सुपूर्द करण्यात आला. पोलीस काय करत आहेत? गंभीर गुन्हा घडला आहे, गुन्ह्याची घटना रुग्णालयात आहे... ते काय करत आहेत? परवानगी देत ​​आहेत. तोडफोड करणारे इस्पितळात घुसतील?" असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला.

खंडपीठाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, श्री सिब्बल यांनी असा प्रतिवाद केला की, हॉस्पिटलमधील लोकांनी फोटो काढले होते, अनैसर्गिक मृत्यूची केस ताबडतोब सुरू करण्यात आली होती आणि न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित असलेल्या बोर्डची स्थापना करण्यात आली होती. तथापि, CJI चंद्रचूड म्हणाले की, एफआयआर दाखल करणे हे रुग्णालयाचे कर्तव्य आहे, विशेषत: पीडितेच्या पालकांच्या अनुपस्थितीत.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी एफआयआरच्या टाइमलाइनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, "एफआयआर दाखल करणारा पहिला माहिती देणारा कोण आहे? एफआयआरची वेळ किती आहे?" पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे कपिल सिब्बल यांनी प्रतिक्रिया दिली की, प्रथम माहिती देणारे पीडितेचे वडील होते, त्यांनी रात्री 11:45 वाजता एफआयआर दाखल केला, त्यानंतर रुग्णालयाचे उप प्राचार्य.

CJI चंद्रचूड यांनी रात्री 8:30 वाजता पीडितेचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्या वेळी सोपविला गेला यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि तीन तासांनंतर एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणले. दुपारी 1:45 ते 4:00 दरम्यान केलेल्या शवविच्छेदनात डॉक्टरची हत्या झाल्याचे उघड झाले, तरीही एफआयआर खूप नंतर नोंदवण्यात आला. "यावेळी प्राचार्य आणि हॉस्पिटल बोर्ड काय करत होते?" असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला.

घटनेच्या अवघ्या दोन दिवसांनंतर आरजी कार मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्यपदाचा राजीनामा देणारे संदीप घोष यांची सीबीआयकडून छाननी सुरू आहे आणि डॉक्टरांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी केलेल्या कृतींबाबत गेल्या चार दिवसांपासून सुमारे 53 तास चौकशी करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्तींनी असेही नमूद केले की, प्राचार्यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांना दुसऱ्या महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागाला पुढील सूचना मिळेपर्यंत श्री घोष यांची इतर कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात नियुक्ती करू नये असे निर्देश दिले. हा आदेश कलकत्ता नॅशनल मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे प्राचार्य म्हणून त्यांची संक्षिप्त आणि विवादास्पद नियुक्ती झाल्यानंतर झाला, ज्याला विद्यार्थी आणि कनिष्ठ डॉक्टरांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले.

आणखी वाचा :