Budget 2024 : बजेटमध्ये तरुणांना खास भेट, थेट EPFO ​​खात्यात जमा होणार 15 हजार

Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात देशातील तरुणांना खास भेट दिली आहे. या अंतर्गत ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्यांना 15,000 रुपये अतिरिक्त पगार मिळेल. 

Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवार, 23 जुलै रोजी संसदेत मोदी 3.0 चा पहिला सामान्य अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्पात विकसित भारतासाठी 9 प्राधान्यक्रम जाहीर केले. यासोबतच गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाते यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार नोकरीच्या संधी वाढवेल.

1. प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी: प्रथमच EPFO ​​मध्ये नोंदणी करणाऱ्या लोकांचा पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, त्यांना 3 हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या प्रथमच कार्यदलात प्रवेश केल्यानंतर काम करणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार मिळेल. एका महिन्याच्या पगाराचे 15,000 रुपयांपर्यंतचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) तीन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल.

2. PM पॅकेज: या अंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह 5 योजनांची घोषणा केली. त्या म्हणाल की, यावर्षी शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

3. शैक्षणिक कर्ज: ज्या लोकांना सरकारी योजनांतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यांना देशभरातील विविध संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. सरकार 3 टक्क्यांपर्यंत कर्ज देईल.

4. एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रमाची घोषणा

अर्थमंत्री म्हणाल्या 500 टॉप कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार एक योजना सुरू करणार आहे. यामध्ये 5000 रुपये प्रति महिना इंटर्नशिप भत्ता आणि 6000 रुपये एकरकमी मदत दिली जाईल.

विकसित भारतासाठी अर्थमंत्र्यांनी दिले 9 प्राधान्यक्रम

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विकसित भारतासाठी 9 प्राधान्यक्रम जाहीर केले. ते म्हणाले की, आमचे पहिले प्राधान्य कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरे प्राधान्य म्हणजे रोजगार आणि कौशल्ये. तिसरे प्राधान्य सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय, चौथे प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा, पाचवे प्राधान्य शहरी विकास, सहावे प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा, सातवे प्राधान्य पायाभूत सुविधा, आठवे प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास आणि नववे प्राधान्य पुढील पिढीसाठी सुधारणा आहे.

आणखी वाचा :