केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ नवीन आयकर व्यवस्था: केंद्र सरकारने आर्थिक गती वाढवण्यासाठी आणि ग्राहक खर्च वाढवण्यासाठी करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा करत आयकर दरांमध्ये कपात केली आहे. या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामण यांनी नवीन करव्यवस्थेत १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन कर स्लॅबमुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेलच, त्याचबरोबर त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन करव्यवस्था आता पूर्वनिर्धारित असेल परंतु करदात्यांना जुनी व्यवस्था निवडण्याचा पर्यायही मिळेल.
कर स्लॅबमध्ये केलेल्या बदलांनंतर सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सरकारने या बदलांसंदर्भात विचारले जाणारे प्रमुख प्रश्न (FAQs) यांची उत्तरेही जारी केली आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया नवीन व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे:
नवीन कर प्रणालीमध्ये कराचे दर आणि स्लॅब लवचिक बनवण्यात आले आहेत परंतु त्यामध्ये कोणतीही कपात किंवा सूट (जसे की कलम 80JJAA, 80M, मानक वजावट) वगळता इतर कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत.
₹३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही
₹३-७ लाख – ५%
₹७-१० लाख – १०%
₹१०-१२ लाख – १५%
₹१२-१५ लाख – २०%
₹१५ लाखांपेक्षा जास्त – ३०%
₹४ लाखांपर्यंत – ०%
₹४-८ लाख – ५%
₹८-१२ लाख – १०%
₹१२-१६ लाख – १५%
₹१६-२० लाख – २०%
₹२०-२४ लाख – २५%
₹२४ लाखांपेक्षा जास्त – ३०%
नवीन करव्यवस्थेत ₹१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, जर करदाता आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करेल.
हा लाभ फक्त नवीन करव्यवस्थेत मिळेल जी पूर्वनिर्धारित व्यवस्था असेल. करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ घेण्यासाठी फक्त आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणे आवश्यक असेल, इतर कोणतीही प्रक्रिया नाही.
पूर्वी १२ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर ₹८०,००० कर भरावा लागत होता परंतु नवीन करव्यवस्थेत आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
होय, नवीन करव्यवस्थेत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹१२ लाख करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना थेट लाभ मिळेल.
नवीन करव्यवस्थेत ₹७५,००० ची मानक वजावट उपलब्ध असेल. म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न ₹१२.७५ लाखांपर्यंत असेल, वेतन कपात झाल्यानंतर त्यांना कर देण्याची गरज राहणार नाही.
जुन्या करव्यवस्थेत ₹५०,००० ची मानक वजावट उपलब्ध आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आतापर्यंत ८.७५ कोटी करदात्यांनी आपले आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल केले आहे. त्यापैकी जे लोक नवीन करव्यवस्था स्वीकारतील त्यांना कर दरांमधील कपातचा थेट लाभ मिळेल.