तहाव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाचे अमेरिकेचे निर्णय

नवी दिल्ली (ANI): भारताचे माजी अमेरिका राजदूत तरनजीत सिंग संधू म्हणाले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहाव्वूर राणा यांना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या किंवा अमेरिका-भारत भागीदारी आणि भारतीय हितसंबंधांना धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांना एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.

एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत, भाजप नेते असलेले संधू म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांच्या राजनैतिक सुरक्षिततेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्याबद्दलही बोलण्यात आले आहे.

“हे काम सुरू होते आणि त्यामुळे एक स्पष्ट संदेशही जातो की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे की इतर नावेही विचाराधीन आहेत. त्यामुळे या प्रकारच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्या आणि अमेरिका-भारत भागीदारी आणि भारतीय हितसंबंधांना धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे,” असे संधू म्हणाले. ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तहाव्वूर राणा यांना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता दिल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देत होते.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांसारख्या भारतविरोधी घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करतील का, असे विचारले असता, संधू म्हणाले की संयुक्त निवेदनात विविध प्रकारच्या धोक्यांना तोंड देण्याबद्दल बोलण्यात आले आहे.

“तुम्ही संयुक्त निवेदन पाहिले तर त्यात त्याचा उल्लेख आहे. लोकांच्या विभागात ते अनियंत्रित घटक आणि विविध प्रकारच्या धोक्यांबद्दल बोलते. अशी अपेक्षा आहे की ते अधिक कठोर आणि कडक कारवाई करतील आणि त्यांना लक्ष ठेवतील,” असे ते म्हणाले.

संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प बेकायदेशीर स्थलांतर नेटवर्क, संघटित गुन्हेगारी संघटना, ज्यात नार्को-दहशतवादी मानव आणि शस्त्रास्त्र तस्करी करणारे, तसेच “सार्वजनिक आणि राजनैतिक सुरक्षितता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे इतर घटक आणि दोन्ही राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता” यांच्याविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सहकार्याला बळकटी देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत तहाव्वूर राणाबाबतची घोषणा केली.

“मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की माझ्या प्रशासनाने २००८ च्या भयंकर मुंबई दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित कट रचणाऱ्यांपैकी एका (तहाव्वूर राणा) आणि जगातील अतिशय दुष्ट लोकांपैकी एकाला भारतात न्यायाचा सामना करण्यासाठी प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता दिली आहे. तो न्यायाचा सामना करण्यासाठी भारतात परत जात आहे,” असे ट्रम्प म्हणाले.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने गेल्या महिन्यात म्हटले होते की ते तहाव्वूर राणा यांना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्याबाबत पुढील पावले उचलत आहे.

परराष्ट्र विभागाच्या एका प्रवक्त्याने एएनआयला सांगितले की अमेरिकेने २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना न्यायाच्या कठड्यात उभे करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना दीर्घकाळ पाठिंबा दिला आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाच्या अनुषंगाने आणि लागू असलेल्या अमेरिकन कायद्यानुसार, परराष्ट्र विभाग सध्या या प्रकरणातील पुढील पावलांचे मूल्यांकन करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. “मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांच्या गुन्हेगारांना न्यायाचा सामना करावा लागेल यासाठी आम्ही भारताच्या प्रयत्नांना दीर्घकाळ पाठिंबा दिला आहे,” असे निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात एका पत्रकार परिषदेत प्रश्नांची उत्तरे देताना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की राणाच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे.

“तहाव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाबाबत, अलीकडील घडामोडींवरून, तुम्हाला माहिती असेल की त्याने अमेरिकेत सर्व कायदेशीर मार्ग संपवले आहेत आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याचे अपील फेटाळले आहे आणि म्हणूनच, आम्ही आता अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. भारतीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या आत्मसमर्पणाची व्यवस्था करण्यासाठी,” असे मिस्री म्हणाले होते.

पाकिस्तानी वंशाचा व्यापारी तहाव्वूर हुसेन राणा याला २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यातील त्याच्या भूमिकेसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.

राणाच्या सह-कट रचणाऱ्यांमध्ये डेव्हिड हेडलीचा समावेश होता, ज्याने दोषी असल्याचे कबूल केले आणि राणाविरुद्ध सहकार्य केले.

२१ जानेवारी रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये त्यांना भारताकडे प्रत्यार्पित करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेली ही याचिका खालच्या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाविरुद्ध होती ज्याने त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. याचिका हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो उच्च न्यायालयाला खालच्या न्यायालयातील खटल्याचा पुनर्विचार करण्यास अनुमती देतो.

मुंबईतील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात २० सुरक्षा कर्मचारी आणि २६ परदेशी नागरिकांसह १७४ लोकांचा मृत्यू झाला. ३०० हून अधिक जखमी झाले.