मोदी सरकार वक्फ कायद्यात मोठे बदल करणार? उद्या संसदेत विधेयक मांडले जाणार

वक्फ कायदा 1954 मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेच्या देखभालीबाबत करण्यात आला होता, त्यानंतर नियमांमध्येही बदल करण्यात आले होते. आता मोदी सरकारने या कायद्यात सर्वसमावेशक बदल करण्याची योजना आखली आहे. या कायद्यातील महत्त्वाच्या सुधारणांबाबत 5 ऑगस्ट रोजी संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. कायद्यात 40 दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यावर बंदी असेल

केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेचे वक्फ मालमत्तेत रूपांतर करण्याचा अधिकार मर्यादित राहील. कायद्यात 40 सुधारणा केल्यानंतर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवरील दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. यासोबतच बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तांची पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.

कलम 370 हटवण्याचे विधेयकही 5 ऑगस्टलाच मांडण्यात आले होते

मोदी सरकार १५ ऑगस्टच्या तारखेलाच मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. 2019 मध्ये 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 हटवण्याचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. यासोबतच 2020 मध्येही याच तारखेला राम मंदिराच्या उभारणीचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. आता वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकही उद्याच सादर होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, हा प्रस्ताव संसदेत मांडल्यानंतर गदारोळ होणार हे निश्चित.

केंद्र सरकारने यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले होते

केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याचे प्रश्न यापूर्वीच उपस्थित केले आहेत. सरकारने मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचा विचार केला होता, परंतु या कायद्यात कोणतीही सुधारणा करता आली नाही. यावेळी मोदी सरकार या कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडणार आहे.