Sandeshkhali : पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारची दादागिरी! कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शहाजहान शेखला सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार

बंगालमधील संदेशखळी येथे खंडणी, जमीन बळकावणे आणि लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यातील आरोपी तृणमूलचे माजी नेते शाहजहान शेख याच्या कोठडीवरून वाद सुरू आहे. दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (5 मार्च) आदेश जारी करून त्याला सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, असे असतानाही शाहजहान शेखला सीबीआयकडे सोपवण्यास बंगाल सरकारने नकार दिला आहे.

शाहजहानचा ताबा आणि या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे दुपारी 4.30 वाजेपर्यंत सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. यानंतरही सीबीआयच्या पथकाला कोलकाता येथील पोलीस मुख्यालयातून सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

संदेशखळी प्रकरणाबाबत बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शाहजहान शेखची सुटका करण्यास नकार दिला आहे. बंगाल सरकारने याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांना नियमानुसार रजिस्ट्रार-जनरल यांच्यासमोर त्यांची याचिका नमूद करण्याचे निर्देश दिले. तत्पूर्वी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य पोलीस पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचे मानले आणि शहाजहानवरील आरोपांची निष्पक्ष, प्रामाणिक आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

ईडी आणि बंगाल सरकारची मागणी
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सीबीआय आणि राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याचा पूर्वीचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण केंद्रीय एजन्सीकडे हस्तांतरित केले. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्याने तपासासमोर वेगवेगळी आव्हाने दिली. ईडीला हे प्रकरण फक्त सीबीआयकडे सोपवायचे होते, तर राज्य पोलिसांनी तपास हाताळावा अशी राज्याची इच्छा होती. शेख शाहजहान 5 जानेवारीपासून फरार होता, जेव्हा ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने छापेमारीत त्याच्या समर्थकांच्या जमावाने हल्ला केला होता.
आणखी वाचा -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार देशातील पहिल्या 'अंडर वॉटर मेट्रो' प्रकल्पाचे उद्घाटन, जाणून घ्या खासियत
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी मंत्रिमंडळात 4 नवीन मंत्र्यांचा समावेश, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, भाजप आमदार सुनील शर्मा यांनी घेतली शपथ
चीनमधून कराचीला जाणाऱ्या जहाजात संशयास्पद उपकरणे आढळले, डीआरडीओने केला खुलासा