आता स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे अनेक वेळा निकाल जाहीर झाल्यानंतर रद्द केले जातात किंवा प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि त्यानंतर निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते.
आता स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे अनेक वेळा निकाल जाहीर झाल्यानंतर रद्द केले जातात किंवा प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि त्यानंतर निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत परीक्षांमधील अनियमितता टाळण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 लागू करण्यात आला आहे. त्याची अधिसूचनाही केंद्र सरकारने जारी केली आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुख्य उद्देश आहे.
राष्ट्रपतींनी फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी दिली होती
स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये पेपरफुटीविरोधी कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होऊ देणार नाही, याची खात्री तरुणांना मिळावी, हा कायदा आणण्याचा उद्देश होता. हा कायदा शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
अनेक भरती परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे कायदा आणला
स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता, हेराफेरी, पेपरफुटी यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. प्रत्येक पेपरमध्ये अनियमिततेच्या तक्रारी होत्या. राजस्थानमधील शिक्षक भरती परीक्षा, हरियाणामधील गट डी पदांसाठी सीईटी, गुजरातमधील कनिष्ठ लिपिक भरती इत्यादी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीशी संबंधित हेराफेरी लक्षात घेऊन हा कायदा आणण्यात आला आहे.
सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 अंतर्गत गुन्हे
स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा कायदा आणण्यात आला आहे. यामध्ये पेपर लीक प्रकरणात कोणतीही व्यक्ती किंवा गटाचा सहभाग, उत्तरे फुटणे किंवा परीक्षेत फसवणूक करण्यात मदत करणे, संगणक नेटवर्कशी छेडछाड करून माहिती लीक करणे, बनावट परीक्षा आयोजित करणे किंवा परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांशी संबंध असणे यांचा समावेश आहे.
शिक्षा आणि दंडाची तरतूद
स्पर्धा परीक्षांमध्ये चिप किंवा अनुचित मार्ग वापरताना पकडले गेल्यास ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तर संघटित पद्धतीने असा गुन्हा केल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ३ ते ५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
