2025 च्या महाकुंभ मेळ्यात श्रद्धेसोबत न्याय आणि हक्कांचा प्रवाहही वाहणार आहे. न्यायाधीश, लोकायुक्त आणि वकील थेट जनतेमध्ये राहून त्यांना कायदेशीर माहिती देतील. मोफत कायदेशीर मदत आणि माहितीच्या अधिकाराचे शिबिरही आयोजित केली जातील.

महाकुंभनगर। यंदाचा महाकुंभ केवळ अध्यात्म आणि श्रद्धेचे केंद्रच बनणार नाही, तर न्याय, पारदर्शकता आणि हक्कांबद्दल जागरूकतेचा संदेशही देणार आहे. महाकुंभनगरमध्ये न्यायाधीश कॉलनीसोबतच लोकायुक्त, माहिती आयुक्त यांच्या कॉटेजसह बार कौन्सिलसाठीही व्यवस्था केली जात आहे. येथे ४५ दिवस न्यायाधीश, लोकायुक्त, माहिती आयुक्त आणि वकील थेट जनतेमध्ये राहतील. तसेच त्यांना न्याय, माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित प्रत्येक बाबीची माहिती देतील.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

सेक्टर-२३ मध्ये १५० हून अधिक कॉटेज

येथील महाकुंभनगरच्या सेक्टर-२३ मधील न्यायाधीश कॉलनीची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः पाहणी केली आहे. येथे सेक्टर-२३ आणि किल्ला घाटाजवळ दोन ठिकाणी १५० हून अधिक कॉटेज बांधले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष सूचनेनुसार महाकुंभनगराचे सर्व जबाबदार अधिकारी युद्धपातळीवर काम करत आहेत.

जागरूकतेचा महाकुंभ

महाकुंभनगरच्या सेक्टर-२३ मधील न्यायाधीश कॉलनीची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः पाहणी केली. देश-विदेशातील भाविकांचा अनुभव संस्मरणीय बनवण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्यमंत्री यांना महाकुंभनगरात भाविकांना केवळ आध्यात्मिक अनुभवच नाही तर त्यांचे हक्क आणि न्याय मिळवण्यासाठी डिजिटल साधनांबद्दलही माहिती मिळावी असे वाटते. हा महाकुंभ केवळ संगमाचा मेळा नसून समाजाला जागृत करण्याची संधी आहे.

मोफत कायदेशीर मदत केंद्र आणि माहितीच्या अधिकाराचे शिबिर

महाकुंभात भाविकांसाठी मोफत कायदेशीर मदत केंद्र स्थापन केली जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने सेक्टर-४ मध्ये हरवलेल्या वस्तूंचे केंद्राजवळ एक शिबिर सुरू केले आहे. यामध्ये वकील कायदेशीर मदत देण्यासोबतच जनतेला जागृतही करतील.

भ्रष्टाचाराला आळा

उत्तर प्रदेशचे राज्य माहिती आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स यांनी सांगितले की, महाकुंभात येऊन भाविक माहितीच्या अधिकाराचा वापर कसा करायचा हे शिकू शकतात. माहिती आयुक्त कार्यालयाचे उद्दिष्ट जनतेला त्यांच्या हक्कांबद्दल जागृत करणे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कारवाईला बळकटी देणे हे आहे.